नई दिल्ली। नीट-यूजी (NEET-UG) पेपर लीक मामले में मचे राष्ट्रव्यापी बवाल के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने 12 मई को हुई परीक्षा के प्रभावित हिस्सों को रद्द कर दिया है और अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) 21 जून 2026 को दोबारा परीक्षा आयोजित करेगी।
‘जीरो टॉलरेंस’ और सीबीआई जांच का आदेश
शिक्षा मंत्री ने पेपर लीक की शिकायतों को बेहद गंभीर बताते हुए इस पूरे मामले की CBI (केंद्रीय जांच ब्यूरो) जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ‘जीरो एरर’ की नीति पर काम कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने स्वीकार किया कि NTA के सिस्टम में सुधार की भारी आवश्यकता है और सरकार इसे पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाने के लिए हर संभव कदम उठाएगी।
छात्रों के हित में शिक्षा मंत्री के 4 बड़े ऐलान
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिक्षा मंत्री ने उन 22 लाख छात्रों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की, जो इस अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। उन्होंने निम्नलिखित घोषणाएं कीं:
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नि:शुल्क परीक्षा: दोबारा आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए छात्रों को एक भी पैसा नहीं देना होगा। परीक्षा पूरी तरह नि:शुल्क होगी।
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पसंदीदा परीक्षा केंद्र: छात्रों की सुविधा को देखते हुए उन्हें अपनी पसंद के शहर में परीक्षा केंद्र (Exam Center) चुनने की छूट दी जाएगी।
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एडमिट कार्ड की तारीख: नई परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 14 जून तक आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे।
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CBT मोड में बदलाव: भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया कि अगले साल से नीट परीक्षा ‘कंप्यूटर बेस्ड’ (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी।
“किसी मेधावी के साथ अन्याय नहीं होगा”
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भावुक होते हुए कहा, “हम इस घटना से बेहद दुखी हैं। मैं छात्रों और समाज को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार मेधावी छात्रों के साथ खड़ी है।” उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने खुद सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वे एक मजबूत निगरानी सिस्टम (Surveillance System) तैयार करें ताकि भविष्य में पेपर लीक जैसे अपराधों पर लगाम लगाई जा सके।
NTA के ढांचे में होगा बड़ा बदलाव
शिक्षा मंत्री ने संकेत दिए कि आने वाले दिनों में NTA के प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इस मामले के दोषियों को पाताल से भी खोज निकालेगी और उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाएगी। फिलहाल, प्रशासन का पूरा ध्यान 21 जून को होने वाली परीक्षा को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने पर है।
