लखनऊ: भारत छोड़ो आंदोलन और काकोरी क्रांति की पूर्व संध्या पर बिजली कर्मी कॉर्पोरेट घरानों सार्वजनिक क्षेत्र में पॉवर सेक्टर छोड़ो अभियान चलायेंगे।
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने लिये गये निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2047 में विकसित भारत की कल्पना में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करेगा।
निजी कंपनियों मुनाफे के लिये काम करने आयेंगी। बिजली के दामों में बेतहाशा वृद्धि होगी।निजीकरण प्रदेश के किसानों, गरीब और माध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं के लिये अंधेरे का संदेश लेकर आयेगा। इससे निजात पाने के लिये अंग्रेजों भारत छोड़ो, की तर्ज पर कार्पोरेट घरानों . सार्वजनिक क्षेत्र में पॉवर सेक्टर छोड़ो, अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है।
इस अभियान के अंतर्गत 8 अगस्त से 15 अगस्त तक बिजली कर्मी प्रतिदिन तिरंगा लेकर व्यापक जनसंपर्क कर आम लोगों को बिजली के निजीकरण से होने वाले नुकसान से अवगत कराएंगे। संघर्ष समिति ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पुनः अपील की है कि वे निजीकरण के पीछे हो रहे घोटाले में मुख्य भूमिका निभाने वाले पॉवर कारपोरेशन के निदेशक वित्त निधि नारंग को तीसरी बार सेवा विस्तार न दें। उल्लेखनीय है कि निधि नारंग का सेवा विस्तार के बाद कार्यकाल 17 अगस्त को समाप्त हो रहा है।
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