उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की सुगबुगाहट के बीच राज्य की राजनीति में एक नया और दिलचस्प समीकरण बनता नजर आ रहा है। सांसद चंद्रशेखर आजाद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हाथ मिलाते हुए लखनऊ में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान दोनों नेताओं ने ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ के गठन का ऐलान किया और राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का संकल्प जताया। सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश यह रहा कि असदुद्दीन ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद को इस गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया है। हालांकि, इस नए मोर्चे के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल चुनावी ताल ठोकना नहीं, बल्कि दलित और मुस्लिम मतदाताओं को वैचारिक और व्यावहारिक रूप से अपने पक्ष में गोलबंद करना होगी।
सपा के पीडीए और बसपा के परंपरागत वोट बैंक पर सीधी नजर
इस नए गठबंधन का मुख्य निशाना उन सामाजिक समूहों पर है, जिन्हें पारंपरिक रूप से बहुजन समाज पार्टी अपना आधार मानती आई है और समाजवादी पार्टी जिन्हें अपने ‘पीडीए’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समीकरण की रीढ़ बताती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का गणित देखें तो राज्य की लगभग 143 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं, जबकि 100 से 150 सीटों पर दलित मतदाताओं का प्रभाव है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक इस मोर्चे की सक्रियता सीधे तौर पर सपा और बसपा के सियासी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है।
मायावती की बसपा पर सबसे बड़ा और तत्काल राजनीतिक दबाव
इस मोर्चे के गठन का सबसे ज्यादा और सीधा असर मायावती की बहुजन समाज पार्टी (BSP) पर पड़ता दिखाई दे रहा है। चंद्रशेखर आजाद का तेजी से होता उभार बसपा के सबसे मजबूत और परंपरागत ‘जाटव’ वोट बैंक में सेंध लगा रहा है। इसके स्पष्ट संकेत साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले थे, जब चंद्रशेखर ने नगीना सीट से 51.19 प्रतिशत भारी-भरकम वोट हासिल कर शानदार जीत दर्ज की थी, जबकि उसी सीट पर बसपा का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा था। इसके अलावा, नवंबर 2024 के विधानसभा उपचुनावों में भी मीरापुर और कुंदरकी सीटों पर आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम ने बसपा को बहुत पीछे छोड़ दिया था। खासकर मीरापुर उपचुनाव में दोनों दलों के उम्मीदवारों को 41 हजार से ज्यादा वोट मिले, जबकि बसपा उम्मीदवार महज 3,248 वोटों पर सिमट कर रह गए।
अखिलेश यादव के ‘पीडीए’ फॉर्मूले के लिए भी बड़ी चिंता
यह नया सियासी समीकरण सिर्फ बसपा के लिए ही नहीं, बल्कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के लिए भी सिरदर्द बनता जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम मतदाताओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा ‘इंडिया’ गठबंधन (सपा-कांग्रेस) के साथ खड़ा नजर आया था, जिसकी वजह से सपा को शानदार सफलता मिली थी। अब असदुद्दीन ओवैसी की मुस्लिम बहुल इलाकों में बढ़ती सक्रियता और दलित युवाओं के बीच चंद्रशेखर की बढ़ती स्वीकार्यता सपा के पीडीए वोट बैंक में बिखराव पैदा कर सकती है। मीरापुर उपचुनाव इसका जीता-जागता उदाहरण है, जहां ओवैसी और चंद्रशेखर के उम्मीदवारों को मिले संयुक्त वोट सपा की हार के अंतर से भी अधिक थे।
जमीन पर कितनी मजबूत होगी राह? गठबंधन के सामने चुनौतियां
भले ही इस नए मोर्चे ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी हो, लेकिन जमीन पर इनके सामने कई बड़ी और गंभीर चुनौतियां भी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मुस्लिम मतदाताओं का कोई बहुत व्यापक और एकतरफा समर्थन नहीं मिल पाया है। वहीं दूसरी ओर, चंद्रशेखर आजाद का प्रभाव भी अभी राज्य के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों तक ही सीमित माना जाता है। इसके अलावा, चुनाव नजदीक आते ही दोनों दलों के बीच सीटों के आपसी बंटवारे, बूथ स्तर पर संगठनात्मक तालमेल और एक साझा वैचारिक एजेंडे को जमीन पर उतारने की कड़ी परीक्षा से भी इस मोर्चे को गुजरना होगा।
