देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को गुजरात के बनासकांठा से ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ (PM-KISAN) योजना की 24वीं किस्त जारी करेंगे। इस अवसर पर देश भर के 9.34 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से कुल 18,690 करोड़ रुपये की राशि सीधे भेजी जाएगी।
सरकारी बयान के अनुसार, मध्य प्रदेश के रायसेन से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस भव्य कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे।
कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी नई रफ्तार: 521 एआईएफ यूनिट्स का राष्ट्र को समर्पण
केवल वित्तीय सहायता ही नहीं, बल्कि कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी प्रधानमंत्री कई बड़ी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी कृषि अवसंरचना कोष (AIF – Agriculture Infrastructure Fund) के तहत स्थापित की गई 521 इकाइयों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन यूनिट्स की मदद से कृषि भंडारण, प्रोसेसिंग, प्राइमरी स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी सुविधाओं को गांव-गांव तक मजबूती मिलेगी।
इसके अलावा, उच्च मूल्य वाली बागवानी (Horticulture) फसलों को बढ़ावा देने और किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से 12 नए बागवानी संकुल (Horticulture Clusters) का भी उद्घाटन किया जाएगा। इससे फसलों के विपणन और वैल्यू चेन को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।
PM-Kisan योजना से अब तक ₹4.47 लाख करोड़ का वितरण
फरवरी 2019 में शुरू की गई महत्वाकांक्षी पीएम-किसान योजना ने देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक संबल देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब तक 23 किस्तों में पात्र किसान परिवारों को 4.47 लाख करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि बांटी जा चुकी है।
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वार्षिक मदद: योजना के तहत पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
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किस्तों का पैटर्न: यह राशि 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में दी जाती है।
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पारदर्शी व्यवस्था: यह पूरी राशि आधार से जुड़े (Aadhaar-seeded) बैंक खातों में सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है।
एग्री इंफ्रा फंड से ₹1.75 लाख करोड़ का ऐतिहासिक निवेश
कृषि मंत्रालय के आधिकारिक बयान के मुताबिक, एग्री इंफ्रा फंड (AIF) के तहत अब तक 2.28 लाख से अधिक परियोजनाओं में लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है।
इस फंड का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक गोदामों (Warehouses), कोल्ड स्टोरेज (Cold Storages), और प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स का निर्माण करना है। सरकार का मानना है कि इन आधुनिक सुविधाओं के विकसित होने से फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान (Post-harvest losses) में भारी कमी आएगी, बाजार तक किसानों की सीधी पहुंच आसान होगी और उन्हें अपनी उपज का सही मूल्य मिल सकेगा।
कृषि विविधीकरण और प्राकृतिक खेती पर सरकार का विशेष जोर
मंत्रालय ने फसल विविधीकरण (Crop Diversification) और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पिछले 12 वर्षों में शुरू की गई प्रमुख योजनाओं का भी ब्योरा दिया:
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प्रमुख योजनाएं: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि और ‘प्रति बूंद अधिक फसल’ (Per Drop More Crop) अभियान।
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विशेष मिशन: राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (NMEO), दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन।
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क्लस्टर विकास: प्राकृतिक खेती और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए विशेष क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं ताकि टिकाऊ कृषि पद्धतियों और उच्च मूल्य वाली फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिल सके।
बनासकांठा में आयोजित होने वाले इस बड़े कार्यक्रम में क्षेत्र के हजारों किसानों के व्यक्तिगत और ऑनलाइन माध्यम से जुड़ने की पूरी उम्मीद है।
