जयपुर । राेडवेज के बेड़े में आगामी दाे वर्षों में 500 डीजल बसें और 300 इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने की कार्य योजना पर मोहर लग गई है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की कार्य योजना को भी मूर्त रूप देने और वित्तीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय
संस्थानों तथा संसाधनों की आवश्यकता और वाहन संचालन के संपूर्ण अनुकूलन की
योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए है।
युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए निगम में शीघ्र ही विभिन्न पदों पर
भर्तियां भी की जाएंगी।
यह फैसले राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम संचालक मंडल की 309वीं सभा में किए गए। निगम अध्यक्ष शुभ्रा सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में वर्ष 2024-25 के बजट प्रस्ताव, वर्ष 2025-26 के बजट संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन, निगम में प्रस्तावित विभिन्न भर्तियों के लिए निर्धारित पात्रता में संशोधन जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई।
संचालक मंडल में निगम अध्यक्ष शुभ्रा सिंह, शासन सचिव वित्त (व्यय) नवीन जैन, परिवहन आयुक्त शुचि त्यागी, प्रबंध निदेशक निगम पुरुषोत्तम शर्मा एवं संचालक मंडल के अन्य सदस्यों ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों का अनुमोदन किया।
निगम अध्यक्ष शुभ्रा सिंह ने बताया कि संचालक मंडल की बैठक में निगम के बस बेड़े में आगामी दाे वर्षों में 500 डीजल एवं 300 इलेक्ट्रिक बसें सर्विस मॉडल पर लेने संबंधी प्रस्ताव की कार्य योजना बनाने पर सहमति दी गई। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस कार्य योजना पर काम शुरू किया जाएगा ताकि यात्रियों को राहत पहुंचाई जा सके और उनके सफर को आरामदायक बनाया जा सके।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की कार्य योजना को भी मूर्त रूप देने पर तेजी से काम किया जा रहा है।
बैठक में निगम की वित्तीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय संस्थानों तथा संसाधनों की आवश्यकता और वाहन संचालन के संपूर्ण अनुकूलन की योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए।
युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए निगम में शीघ्र ही विभिन्न पदों पर भर्तियां भी की जाएंगी। बैठक में निगम के भर्ती एवं पदोन्नति शेड्यूल में कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ विधि अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता बी, चालक, कनिष्ठ लेखाकार, कनिष्ठ अभियंता (सिविल) एवं आर्टिजन ग्रेड 3 की निर्धारित पात्रता में भी संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसके अंतर्गत आर्टिजन ग्रेड 3 पद पर सीधी भर्ती के लिए वर्तमान पात्रता में से निगम के कार्यशाला में अप्रेंटिसशिप करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दिए जाने संबंधी प्रावधान को हटाने का अनुमोदन किया गया। साथ ही निगम में की जाने वाली सीधी भर्ती के पदों में से जो पद राज्य सरकार के विभागों में विद्यमान है उन पदों का पाठ्यक्रम राज्य सरकार के समकक्ष तथा शेष पदों का पाठ्यक्रम निगम द्वारा की गई पिछली भर्ती के पाठ्यक्रम के अनुरूप रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही सीधी भर्ती के पदों पर देय आरक्षण संबंधी प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया।
