सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश, उत्तररखण्ड, और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पारित आदेश जिसमें यात्रा में आने वाले फल विक्रेताओं, ढाबे वालों को अपनी दूकान या ठेले के ऊपर नाम लिख के लगाने का आदेश दिया था, पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है और अगली सुनवाई की तारीख 26 जुलाई निर्धारित की है ।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की जिसमें कांवड़ मार्ग के किनारे दुकानदारों को अपना नाम प्रदर्शित करने की आवश्यकता थी। कार्यवाही के दौरान, याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि इसी तरह के उपाय पहले ही दो अन्य राज्यों में लागू किए जा चुके हैं, और अतिरिक्त राज्य भी इसी तरह की कार्रवाइयों पर विचार कर रहे हैं। वकील ने तर्क दिया कि नगर पालिका के बजाय पुलिस इन नियमों को लागू कर रही है, जो कथित तौर पर अल्पसंख्यकों और दलितों को बाँट रहे हैं ।
वकील ने मुज़फ़्फ़रनगर के एक पुलिस आदेश पर प्रकाश डाला और बताया कि यह आधिकारिक निर्देश के बजाय एक प्रेस विज्ञप्ति जैसा दिखता है। दस्तावेज़ में कहा गया है कि कांवर तीर्थयात्रियों को प्रदान किए जाने वाले भोजन के साथ पिछले मुद्दों के कारण विक्रेता के नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य हो गया था, हालांकि वकील ने सवाल किया कि विक्रेता के नाम को विशेष रूप से सूचीबद्ध करना क्यों आवश्यक था।
न्यायमूर्ति हृषिकेश राय ने टिप्पणी की कि यह नियम स्वैच्छिक प्रतीत होता है, लेकिन दूसरे याचिकाकर्ता महुआ मोइत्रा का प्रतिनिधित्व कर रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि यह प्रभावी रूप से अनिवार्य है। अधिवक्ता सी.यू. सिंह ने तर्क दिया कि पुलिस के पास ऐसी आवश्यकताओं को लागू करने का अधिकार नहीं है, यह देखते हुए कि हरिद्वार पुलिस के आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया था और इससे हजारों किलोमीटर का मार्ग प्रभावित हो रहा था और आजीविका प्रभावित हो रही थी।
सिंघवी ने इस नीति की भेदभावपूर्ण आलोचना करते हुए सुझाव दिया कि इससे पहचान के आधार पर बहिष्कार होगा। न्यायमूर्ति भट्टी ने कहा कि सुरक्षा संबंधी विचार निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा रहे होंगे। सिंघवी ने तर्क दिया कि यह नियम आर्थिक बहिष्कार और अस्पृश्यता को बढ़ावा दे सकता है, जबकि न्यायमूर्ति भट्टी ने सवाल किया कि क्या ऐसे उपाय आवश्यक थे, यह देखते हुए कि विभिन्न समुदायों के लोगों ने अतीत में तीर्थयात्रियों का समर्थन किया है।
सिंघवी ने यह भी उल्लेख किया कि इसी तरह के निर्देश उज्जैन में भी जारी किए गए थे और इस बात पर जोर दिया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भोजन पर केवल शाकाहारी या मांसाहारी लेबल लगाने की आवश्यकता है, न कि विक्रेता के नाम का खुलासा करने की।
