बांग्लादेश की पूर्व और अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की वतन वापसी की चर्चाओं के बीच ढाका से बड़ी खबर सामने आई है। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) के चीफ प्रॉसिक्यूटर मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि मौत की सजा सुनाए जाने के बाद अब शेख हसीना के पास बांग्लादेश लौटकर फांसी की सजा का सामना करने के अलावा कोई अन्य कानूनी रास्ता नहीं बचा है। उनका यह तीखा बयान उन खबरों के बीच आया है, जिनमें दावा किया गया था कि भारत में रह रहीं शेख हसीना इस साल दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की योजना बना रही हैं।
पासपोर्ट देने से साफ इनकार, 1973 के पासपोर्ट ऑर्डर का दिया हवाला
चीफ प्रॉसिक्यूटर अमीनुल इस्लाम ने शेख हसीना को नया पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट जारी किए जाने की किसी भी संभावना को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने ‘बांग्लादेश पासपोर्ट ऑर्डर, 1973’ के प्रावधानों का हवाला देते हुए बताया कि गंभीर अपराधों में दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को पासपोर्ट जारी करने पर कानूनी रोक है। नैतिकता के खिलाफ और मानवता के खिलाफ किए गए गंभीर अपराधों में कम से कम 2 साल की सजा पाए व्यक्तियों को ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं दिए जा सकते, जबकि हसीना को कोर्ट से मौत की सजा मिल चुकी है।
लंदन के लीगल चैंबर की अर्जी पर सवाल, बताया ‘राजनीतिक स्टंट’
रिपोर्ट्स के अनुसार, लंदन के एक प्रतिष्ठित लीगल चैंबर (मैट्रिक्स चैंबर्स) ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन से संपर्क कर हसीना के लिए नए पासपोर्ट और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड (NID) की मांग की थी। इस पर चीफ प्रॉसिक्यूटर ने अर्जी की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस आवेदन पर खुद हसीना के हस्ताक्षर नहीं हैं। उन्होंने इसे एक “राजनीतिक स्टंट” करार दिया और आशंका जताई कि अवामी लीग के कुछ तत्व बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए हसीना का ‘ट्रंप कार्ड’ की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि वह सच में वापस आना चाहती थीं, तो उन्हें ट्रायल या फैसले के 30 दिनों के भीतर अपील दाखिल करने के लिए खुद लौटना चाहिए था।
सरकार की सफाई: हसीना ने खुद नहीं भरा कोई पासपोर्ट फॉर्म
इस पूरे घटनाक्रम पर बांग्लादेश सरकार के सूचना एवं प्रसारण सलाहकार ज़ाहेद उर रहमान ने सेक्रेटेरिएट में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान स्थिति साफ की। उन्होंने बताया कि शेख हसीना द्वारा सीधे तौर पर कोई पासपोर्ट आवेदन जमा नहीं किया गया है। एक विदेशी लॉ फर्म ने केवल पासपोर्ट जारी कराने की व्यवस्था से जुड़ा एक पत्र भेजा था। पासपोर्ट का नियम यह कहता है कि संबंधित व्यक्ति को खुद आवेदन करना होता है, इसलिए फिलहाल इस विषय पर किसी भी तरह की कानूनी चर्चा का औचित्य नहीं बनता है।
