महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पर विशेष सत्र: संसद में नंबर गेम और सियासी समीकरण

केंद्र सरकार द्वारा महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक (Delimitation and Women’s Reservation Bill) को पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की चर्चाओं ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन राजनीतिक समीकरणों और आंकड़ों के आधार पर संसद के दोनों सदनों में समर्थन जुटाने की सुगबुगाहट तेज हो गई है।

अप्रैल में हुए पिछले प्रयासों के दौरान एनडीए (NDA) को आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल पाया था और विपक्ष ने इस प्रस्ताव को रोक दिया था। लेकिन बीते कुछ महीनों में संसद के भीतर हुए सियासी उठापटक और दलों के पाला बदलने से लोकसभा और राज्यसभा का अंकगणित काफी हद तक बदल चुका है।

लोकसभा का बदला हुआ गणित और एनडीए की स्थिति

लोकसभा के मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक, एनडीए खेमे का संख्याबल बढ़कर 321 तक पहुंच गया है। इसमें लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) भी शामिल हैं, जो सामान्य परिस्थितियों में मतदान में हिस्सा नहीं लेते हैं।

इस बदले हुए आंकड़े के पीछे मुख्य कारण क्षेत्रीय दलों के भीतर हुई टूट और राजनीतिक समीकरणों का बदलना है:

  • तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 20 बागी सांसदों और शिवसेना (उद्धव गुट) के पाला बदलकर शिंदे गुट के साथ जाने वाले सांसदों का समर्थन एनडीए के पक्ष में जुड़ता दिख रहा है।

  • दूसरी ओर, विपक्षी ‘इंडिया’ (INDIA) ब्लॉक की ताकत में कमी आई है। तमिलनाडु के राजनीतिक घटनाक्रम और डीएमके (DMK) के इंडिया ब्लॉक से अलग होने के बाद विपक्षी खेमे की कुल संख्या घटकर 183 रह गई है।

  • अप्रैल 2026 में जब संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान हुआ था, तब कुल 528 सांसदों ने हिस्सा लिया था और सरकार बहुमत के आंकड़े से 54 वोट पीछे रह गई थी। अब बदले हालात में माना जा रहा है कि सरकार जरूरी दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े से 15 से 18 वोट अधिक जुटा सकती है।

तटस्थ और गैर-गठबंधन वाले 36 सांसदों की भूमिका अहम

संसद में संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए किसी एक पक्ष की जीत या हार में उन 36 सांसदों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी, जो न तो आधिकारिक रूप से एनडीए का हिस्सा हैं और न ही इंडिया ब्लॉक के पाले में हैं।

इन 36 सांसदों में निम्नलिखित दल और निर्दलीय शामिल हैं:

  • डीएमके के 22 सांसद

  • वाईएसआर कांग्रेस (YSRCP) के 4 सांसद

  • आम आदमी पार्टी (AAP) के 3 सांसद

  • शिरोमणि अकाली दल, ज़ेडपीएम (ZPM), आजाद समाज पार्टी (ASP) और एआईएमआईएम (AIMIM) के 1-1 सांसद

  • 3 निर्दलीय सांसद

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इनमें से डीएमके का रुख सबसे अहम होगा। हालांकि डीएमके विपक्षी गठबंधन से अलग हो चुकी है, लेकिन परिसीमन (Delimitation) के मुद्दे पर उसका केंद्र सरकार के समर्थन में आना आसान नहीं माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का दावा है कि इन 36 गैर-खेमे वाले सांसदों में से करीब 28 सांसद इस बिल के विरोध में मतदान कर सकते हैं, जिसमें डीएमके के 22 और आप के 3 सांसद प्रमुख रूप से शामिल हैं।

राज्यसभा में आंकड़े और सरकार की चुनौती

लोकसभा के मुकाबले उच्च सदन यानी राज्यसभा में सरकार के लिए स्थिति थोड़ी आसान नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सूत्रों के अनुसार, राज्यसभा में एनडीए के पास वर्तमान में 155 सांसदों का समर्थन प्राप्त है।

संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए उच्च सदन में दो-तिहाई बहुमत के वास्ते 161 सदस्यों की आवश्यकता होती है। इस लिहाज से सरकार को बहुमत के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए केवल 6 और सांसदों के समर्थन की जरूरत है। राज्यसभा में इतने कम अंतर को पाटना लोकसभा के मुकाबले कम चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है।

विपक्ष की प्रतिक्रिया और आगे की राह

कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि गृह मंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में तीन दिन का विशेष सत्र बुलाने और विधेयकों को 15-18 वोटों के अंतर से पारित कराने का दावा किया है। साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि पिछली बार सरकार को 50 से अधिक वोटों से हार का सामना करना पड़ा था।

विशेषज्ञों का मानना है कि चूंकि संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) में अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है, इसलिए अंतिम समय में फ्लोर मैनेजमेंट (Floor Management) ही यह तय करेगा कि सरकार इस बड़े विधाई कदम को अंजाम तक पहुंचा पाती है या नहीं।

 

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