नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी और उनके निलंबन (Suspension) को लेकर एक बेहद अहम, स्पष्ट और सख्त फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी मामले में गिरफ्तार होता है और 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में रहता है, तो उसे कानूनी रूप से ‘डीम्ड सस्पेंडेड’ (Deemed Suspended) यानी स्वतः निलंबित मान लिया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभाग या सरकार द्वारा किसी भी अलग या नए आदेश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ का निर्देश
यह महत्वपूर्ण फैसला जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जैसे ही किसी कर्मचारी की हिरासत की अवधि 48 घंटे की सीमा को पार करती है, निलंबन का प्रावधान स्वतः प्रभावी हो जाता है। यह ‘डीम्ड सस्पेंशन’ तब तक कानूनी रूप से लागू रहता है जब तक कि सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) समीक्षा प्रक्रिया के बाद इसे औपचारिक रूप से रद्द या संशोधित नहीं कर देते।
बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल के मामले से जुड़ा है प्रकरण
यह पूरा कानूनी विवाद बिहार के समस्तीपुर स्थित सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह से जुड़ा हुआ है। उन पर एक संविदा कर्मचारी का रुका हुआ वेतन जारी करने के एवज में 4,000 रुपये की रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगा था। इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने विश्वजीत सिंह को जमानत मिलने के करीब एक साल बाद, रिश्वत की राशि को ‘तुच्छ या मामूली’ (Trifling Amount) बताते हुए उनकी जमानत रद्द कर दी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के इस फैसले को पूरी तरह निरस्त कर दिया और आरोपी सिंह की जमानत को बहाल कर दिया है।
प्रशासनिक मिलीभगत और लूपहोल पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गहरी चिंता और आश्चर्य जताया कि आरोपी कर्मचारी करीब 15 दिनों तक जेल (न्यायिक हिरासत) में रहने के बावजूद, नियमों को ताक पर रखकर उसी अस्पताल में और उसी पद पर दोबारा कैसे तैनात कर दिया गया। अदालत ने कड़े शब्दों में टिप्पणी की कि कई बार वरिष्ठ अधिकारी अपने चहेते और भ्रष्ट कर्मचारियों को बचाने के लिए जानबूझकर निलंबन आदेश जारी करने में देरी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक रुख से प्रशासनिक तंत्र के ऐसे सभी लूपहोल (कमियों) की गुंजाइश अब हमेशा के लिए समाप्त हो गई है।
भ्रष्टाचार के मामलों में गवाहों और सबूतों की सुरक्षा पर जोर
कानूनी और प्रशासनिक दृष्टिकोण से कोर्ट ने माना कि यदि भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी के आरोपी किसी अधिकारी को वापस उसी पद पर बैठा दिया जाए, तो वह अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर जांच को प्रभावित कर सकता है। ऐसे आरोपी विभाग के अन्य गवाहों (जो अक्सर अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं) को डरा-धमका सकते हैं और अहम सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, शीर्ष अदालत ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि इस तरह की प्रशासनिक अनियमितताओं और लापरवाही को तुरंत और बेहद सख्ती से सुधारा जाए।
रिश्वत की रकम जमानत रद्द करने का पैमाना नहीं: सुप्रीम कोर्ट
अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कानूनी सिद्धांत भी तय किया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि रिश्वत की रकम कितनी छोटी या बड़ी है, यह तर्क किसी की जमानत रद्द करने का कानूनी पैमाना नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि भले ही उच्च न्यायालय निचली अदालत की टिप्पणियों या फैसलों से असहमत हो सकता है, लेकिन सिर्फ इस आधार पर किसी नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती, जब तक कि उस व्यक्ति ने जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन न किया हो।
