नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) अत्याचार निवारण संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई पर शुक्रवार को रजामंदी जता दी, हालांकि इसने फिलहाल कानून के अमल पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई … Read more
फैसले को चुनौती देने के बाद मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पांच जजों की बेंच ने पिछले साल 2 नवंबर से सुनवाई शुरू की थी। महज 15 सुनवाई में पूरे मामले को सुनने के बाद 6 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रखा गया था। नई दिल्ली: केंद्र सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार के बीच … Read more
बसपा सुप्रीमों ने कहा भाजपा की केन्द्र व राज्य सरकारें प्राइवेट सेक्टर को अंधाधुंध बढ़ावा दे रही हैं, जहां समाज के उपेक्षितों, दलितों, पिछड़ों आदि की हमेशा से उपेक्षा व तिरस्कार है : योगेश श्रीवास्तव लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि भाजपा के चेहेते भारतीय पूंजीपतियों के धन में 50 प्रतिशत … Read more
लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 94 विभागों में से 39 अनुपयोगी विभागों को खत्म कर सकती है। नीति आयोग ने प्रदेश सरकार को इन अनुपयोगी विभागों को खत्म करने का सुझाव दिया था। शुक्रवार की शाम चार बजे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मंत्रियों को बैठक बुलाई है। बैठक में अनुपयोगी विभागों को खत्म करने की चर्चा … Read more
