चुनाव आयुक्तों को आजीवन कानूनी छूट देने वाले कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, केंद्र और चुनाव आयोग से मांगा जवाब
मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को उनके आधिकारिक कार्यों के लिए सिविल और आपराधिक मुकदमों से संरक्षण देने वाले कानून की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाए गए हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की याचिका पर अदालत ने केंद्र सरकार और भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। मुख्य … Read more
