लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर उत्तर प्रदेश कैबिनेट की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है। इस अहम बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े एक दर्जन से अधिक बड़े प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने की पूरी संभावना है। इस बार की कार्यसूची में सबसे बड़ा फोकस पूरे प्रदेश के एक्सप्रेस-वे नेटवर्क को आपस में जोड़कर एक मजबूत ग्रिड तैयार करने और आगामी विधानसभा मानसून सत्र को लेकर रणनीति बनाने पर रहेगा।
3 अगस्त से शुरू हो सकता है विधानसभा का मानसून सत्र
उत्तर प्रदेश विधानसभा का आगामी मानसून सत्र आगामी 3 अगस्त से शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। कैबिनेट बैठक की औपचारिक समाप्ति के बाद सत्र की तारीखों को लेकर आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। इस बार का मानसून सत्र विधायी कार्यों के साथ-साथ राजनीतिक लिहाज से भी काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। सदन में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के हालिया मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी इस संवेदनशील मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह हमलावर रुख अपनाएगी, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अब तक की गई सख्त कार्रवाइयों का पूरा ब्योरा सदन के पटल पर रखेगी।
एक्सप्रेस-वे कनेक्टिविटी का नया जाल और मेगा ग्रिड का प्लान
मंगलवार सुबह 10:30 बजे 05 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर शुरू होने वाली इस मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 12 प्रमुख प्रस्तावों पर चर्चा होगी। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के एक्सप्रेस-वे से जुड़े 3 अहम प्रोजेक्ट्स को सबसे ऊपर रखा गया है। कैबिनेट के सामने विंध्य एक्सप्रेस-वे के संरेखण यानी अलाइनमेंट को लेकर सबसे प्रमुख प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जिसके तहत इसे ग्रीन फील्ड 06 लेन और भविष्य में 08 लेन तक विस्तारित करने की मंजूरी मांगी जाएगी। इसके अलावा विंध्या-पूर्वांचल समर लिंक एक्सप्रेस-वे और पूरे प्रदेश के एक्सप्रेस-वे नेटवर्क को आपस में जोड़कर एक बड़ा ग्रिड बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है। इसके तहत आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और गंगा एक्सप्रेस-वे के जरिए फर्रुखाबाद एक्सप्रेस-वे से जोड़ा जाएगा।
महिला सशक्तिकरण और छात्रावास निर्माण के लिए मुफ्त जमीन
इन्फ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ-साथ महिला कल्याण और उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव भी इस बैठक का मुख्य आकर्षण रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री भगीरथी महिला छात्रावास योजना के तहत वाराणसी के राजघाट स्थित वसंत महिला महाविद्यालय में छात्राओं के लिए 500 की क्षमता वाले एक उच्च गुणवत्तापूर्ण आधुनिक छात्रावास भवन के निर्माण हेतु निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग की 1998 की सेवा नियमावली में प्रथम संशोधन और यूपी आउटसोर्सिंग सेवा निगम के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 200 करोड़ रुपये का ब्याज रहित ऋण देने का वित्तीय प्रस्ताव भी कार्यसूची का अहम हिस्सा है।
ग्रीन मोबिलिटी, टैक्स फ्री फिल्म और अन्य वित्तीय प्रस्ताव
परिवहन विभाग ने प्रदेश में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए यूपी रोडवेज के बेड़े को मजबूत करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 4000 करोड़ रुपये की नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद नीति का प्रस्ताव दिया है। सहकारिता विभाग ने लखनऊ स्थित ग्राम विकास बैंक को 650 करोड़ रुपये तक पुनर्वित्त और कुल 1500 करोड़ की शासकीय गारंटी देने का प्रस्ताव रखा है। वहीं, राज्य कर विभाग द्वारा सांस्कृतिक महत्व की फिल्म ‘कृष्णावतारम’ के दर्शकों को SGST की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति यानी फिल्म को टैक्स फ्री करने पर भी विचार किया जाएगा। इसके साथ ही गृह विभाग के राजभवन सचिवालय सेवा नियमावली 2026 और स्टाम्प विभाग के कानपुर में उप निबंधक कार्यालय के नए भवन के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।
