ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड बैठक———————
अगले वित्तीय वर्ष के लिए 4398.90 करोड का बजट स्वीकृत
— कौशल विकास विभाग का होगा गठन
— लगेंगे इलैक्ट्रिक व्हीकल चार्जर
संतोष पाठक
ग्रेटर नोएडा। अब यहां के किसानों और कॉलेजों में पढ़ रहे बच्चों को तकनीकि ज्ञान से दक्ष कराने में प्राधिकरण हर प्रकार से सहयोग करेगा। क्योंकि तमाम कंपनियों के निवेश से जहां रोजगार की अपार संभावनाएं ग्रेटर नोएडा में बढ़ी हैं, वहीं कंपनियों को आवश्यकता अनुसार पर्याप्त संख्या में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाते। इसलिए अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कौशल विकास विभाग का गठन करेगा। यह निर्णय शनिवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 122वीं बोर्ड बैठक में में लिया गया। बैठक में अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु 4398.90 करोड का बजट स्वीकृत किया गया। ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण की 122वीं बोर्ड बैठक संजीव मित्तल, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
जानकारी के अनुसार प्राधिकरण में एक नवीन विभाग ”कौशल विकास विभाग” का सृजन किये जाने का अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया। इस प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु शासन को भेजा जायेगा। नवगठित विभाग के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार के साथ मिलकर विश्व स्तरीय कौशल विकास के कार्यों की स्थापना की जायेगी। इस प्रकार क्षेत्र में कौशल विकास योजना को व्यापक रूप से बढावा दिया जायेगा। जिससे कंपनियों को योग्य कर्मचारी मिल सकें। यह विभाग काॅलेजों एवं विश्वविद्यालयों से समन्वय स्थापित कर उनमें अध्ययनरत ऐसे छात्रों का डाटाबेस भी तैयार करेगा।
जमीन हुयी महंगी
ग्रेटर नोएडा की जमीनों के आवंटन दरों में इजापफा किया गया है, जो अप्रैल 2021 से ही प्रभावी होगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण विभिन्न परिसम्पत्तियों के भू-आवंटन दरों के निर्धारण विषयक प्रस्ताव का अनुमोदन माननीय बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया। जिसमें प्राधिकरण की विभिन्न परिसम्पत्तियों के भू-आवंटन दरों को वर्ष 2021-22 हेतु कॉस्ट इनप्लेशन में हुई वृद्धि 4.15 प्रतिशत के आधार पर दरों को पुनरीक्षित करते हुये सभी सेक्टरों केे चार जोन—ए, बी,सी,डी में लागू किया जा रहा है। कामर्शियल श्रेणी की दरों को मार्केट कन्डिशन को देखते हुये आवंटन दरों को यथावत रखा गया है। उपरोक्त नयी आवंटन दरें एक अप्रैल 2021 से लागू की जा रही है।
बायर्स को मिली राहत
प्राधिकरण ने आवंटियों को राहत देते हुए ट्रान्सफर चार्जेज को घटा दिया है। इसके अंतर्गत संस्थागत,औद्योगिक, बिल्डर्स एवं वाणिज्यिक श्रेणी में प्रभावी हस्तानान्तरण शुल्क, सी.आई.एस./सी.आई.सी. स्टैन्डर्ड चार्जेज को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी तरह आवासीय भूखण्ड, बिल्टअप हाउसेस, कियोस्क आदि के हस्तानान्तरण शुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत, फ्लैट बायर्स के आवंटियों हेतु हस्तानान्तरण शुल्क अधिकतम 1 प्रतिशत कर दिया गया है।
एकमुश्त समाधन योजना का दिया गया लाभ
प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष-2016-17 से पूर्व के आवंटनों आवासीय व बिल्टअप हाउसिंग योजनाओं के लिये एकमुश्त समाधान योजना लाई जा रही है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी नरेन्द्र भूषण ने बताया कि इस योजना में वित्तीय वर्ष-2016-17 से पूर्व की आवंटन पद्धति से आवंटित आवासीय (भूखण्ड/भवन) योजनाओं में केवल उन प्रकरणेंा पर लागू होगी जो वर्तमान में डिफाल्टर है। भविष्य की देयता पर में यह योजना लागू नहीं होगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के लागू होने की तिथि से दिनांक 30.09.2021 तक आवेदन करने पर 150 वर्गमीटर से कम आकार वाले भूखण्ड एवं भवनों के आवंटियों हेतु रू0 2000/- तथा 150 वर्गमीटर से अधिक आकार वाले भूखण्ड एवं भवनों के आवंटियों हेतु रू0 5000/- प्रोसेसिंग फीस जमा करनी होगी, जिसका समायोजन किसी भी देयता में नहीं किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत प्रीमियम के सापेक्ष सभी डिफाल्टर आवंटियों से साधारण ब्याज, जो आवंटन के समय किश्तों के निर्धारण पर लागू ब्याज दर के बराबर होगा लिया जायेगा, आवंटियों से प्रीमियम के सापेक्ष किसी भी प्रकार का दण्डात्मक ब्याज नहीं लिया जायेगा । ओटीएस योजना के अन्तर्गत जिन आवंटियों द्वारा पूर्व में लाभ लिया जा चुका है, उनको पुनः इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।
100 स्थानों पर लगेंगे इलैक्ट्रिक व्हीकल चार्जर
इनर्जी इपफीसियंसी सर्विसेस लिमिटेड ईईएसएल भारत सरकार के उर्जा मंत्रालय के साथ ज्वाइंट वैन्चर में कार्य कर रही है तथा इनके द्वारा भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में लगभग 2000 से अधिक संख्या में इलैक्ट्रिक व्हीकल चार्जर स्थापित किए जा चुके हैं। ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण क्षेत्र में ईईएसएल द्वारा लगभग 100 स्थानों पर ई.वी.एस. लगाए जाने विषयक प्रस्ताव का अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया । सम्पूर्ण भारतवर्ष में इलैक्ट्रिक व्हीकल्स चलाए जाने पर विशेष बल दिया जा रहा है तथा ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण क्षेत्र में भविष्य की आवश्यकताओं को दृृष्टिगत रखते हुए उक्त इलैक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए आधारभूत ढाॅंचा तैयार किए जाने एवं कम्पनी की इस क्षेत्र में विशेषज्ञता को दृृष्टिगत रखते हुए उक्त की अनुमति प्रदान की गयी है।
