अगर आप 1 अगस्त 2026 से शुरू हो रहे नए महीने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि पहली तारीख से देश में कई अहम नियम बदलने जा रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर आपकी रसोई के बजट, रेलवे टिकट बुकिंग, क्रेडिट कार्ड बिल, टैक्स जुर्माने और बैंकिंग प्रक्रियाओं पर पड़ने वाला है। किसी भी वित्तीय असुविधा या अचानक लगने वाली चपत से बचने के लिए आइए विस्तार से समझते हैं कि 1 अगस्त से कौन-कौन से 5 बड़े नियम बदलने जा रहे हैं।
1. LPG सिलेंडर की नई दरों की होगी समीक्षा, रसोई बजट पर नजर
हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 अगस्त को भी सरकारी तेल विपणन कंपनियां (OMCs) घरेलू और कमर्शियल एलपीजी (LPG) सिलेंडरों की कीमतों की समीक्षा करेंगी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जारी उतार-चढ़ाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच एलपीजी के दामों में संशोधन की पूरी संभावना जताई जा रही है। यदि कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी होती है, तो होटल, रेस्तरां, ढाबों और आउटसाइड फूड की लागत बढ़ सकती है, जिससे बाहर खाना खाना और ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना महंगा हो सकता है।
2. रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग का नियम बदला, टोकन और बुकिंग समय हुआ एक
भारतीय रेलवे 1 अगस्त 2026 से तत्काल टिकट बुकिंग की व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लागू करने जा रहा है। अब रेलवे रिजर्वेशन काउंटरों पर तत्काल टिकट का टोकन वितरण ठीक उसी समय शुरू होगा, जब तत्काल बुकिंग विंडो खुलेगी। पहले यात्रियों को घंटों पहले लाइन में लगकर टोकन लेना पड़ता था और फिर बुकिंग के लिए दोबारा कतार में खड़ा होना पड़ता था। इस नई व्यवस्था से यात्रियों का समय बचेगा, कतारों का झंझट खत्म होगा और काउंटरों पर व्यवस्था पहले से अधिक पारदर्शी और सुचारू बनेगी।
3. क्रेडिट कार्ड शुल्क और रिवॉर्ड प्वाइंट्स में बड़े फेरबदल
1 अगस्त से देश के कई प्रमुख बैंक और क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता संस्थान अपने रिवॉर्ड प्वाइंट स्ट्रक्चर, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज और विभिन्न सर्विस चार्ज में बदलाव लागू करने जा रहे हैं। कई बैंकों ने लाउंज एक्सेस, फ्यूल सरचार्ज वेवर और बिल भुगतान पर मिलने वाले रिवॉर्ड्स में कटौती की है। क्रेडिट कार्ड यूजर्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक द्वारा भेजे गए नए चार्ज शेड्यूल को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि छोटे-छोटे अप्रत्यक्ष शुल्क आपके पूरे मंथली बिलिंग साइकिल को प्रभावित कर सकते हैं।
4. 31 जुलाई की डेडलाइन खत्म, 1 अगस्त से ITR फाइल करने पर लगेगी लेट फीस
नौकरीपेशा (Sallaried) और नॉन-ऑडिट पर्सनल टैक्सपेयर्स के लिए वित्त वर्ष 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) का आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 थी। यदि आप 31 जुलाई तक अपना ITR दाखिल करने से चूक गए हैं, तो 1 अगस्त या उसके बाद रिटर्न दाखिल करने पर आपको आयकर कानून के तहत लेट फीस (वित्तीय जुर्माना) का भुगतान करना होगा। लेट फीस की राशि आपकी कुल कर योग्य वार्षिक आय के आधार पर तय की जाएगी।
5. CKYC 2.0 लागू: बिना बार-बार कागजात दिए चुटकियों में होंगे वित्तीय काम
बैंकिंग, म्यूचुअल फंड और बीमा क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और डिजिटल बनाने के लिए 1 अगस्त से ‘Central Know Your Customer’ यानी CKYC 2.0 व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके तहत ग्राहक की डिजिटल सहमति से वित्तीय संस्थान एक केंद्रीकृत डेटाबेस के जरिए आपके दस्तावेजों का डिजिटल सत्यापन कर सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि नया बैंक खाता खोलने, डीमैट अकाउंट बनाने या नई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय ग्राहकों को हर बार फिजिकल डॉक्यूमेंट्स (हार्ड कॉपी) जमा करने की जरूरत नहीं होगी। इससे डिजिटल ऑनबोर्डिंग काफी तेज और सुरक्षित हो जाएगी।
