यूपी पुलिस की बड़ी तैयारी: हिंसक प्रदर्शन और पत्थरबाजी से निपटने के लिए खरीदे जाएंगे 90 हजार सुरक्षा उपकरण…

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने तथा हिंसक प्रदर्शनों या पत्थरबाजी जैसी घटनाओं से सख्ती से निपटने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश की पुलिस को अत्याधुनिक और सुरक्षात्मक उपकरणों से लैस करने की पूरी तैयारी कर ली गई है, जिससे ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

खरीदे जाएंगे 90 हजार सुरक्षा उपकरण

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कुल 90 हजार लाठी, हेलमेट और शील्ड खरीदे जाने का निर्णय लिया गया है। इस पूरी योजना के तहत 30 हजार पीवीसी लाठी खरीदी जाएंगी, जिनकी प्रति लाठी कीमत 500 रुपये तय की गई है। इसके साथ ही, 30 हजार हेलमेट खरीदे जाएंगे, जिनमें प्रत्येक हेलमेट की कीमत 2,600 रुपये निर्धारित की गई है। भीड़ और उपद्रव को नियंत्रित करने के लिए 30 हजार पीवीसी शील्ड भी खरीदी जाएंगी, जिनकी प्रति इकाई कीमत 4,000 रुपये तय की गई है। इन सभी उपकरणों की संख्या 30-30 हजार रखी गई है।

बैलिस्टिक शील्ड और लाउड हेलर भी होंगे शामिल

हिंसक घटनाओं और झड़पों के दौरान पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटों से बचाने के लिए विशेष रूप से 1,500 बैलिस्टिक शील्ड भी शामिल की जा रही हैं, जिनकी प्रति इकाई कीमत 49,500 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा, मौके पर मौजूद भीड़ को नियंत्रित करने और समय रहते जरूरी चेतावनी देने के लिए 1,500 लाउड हेलर खरीदे जाएंगे, जिनकी प्रति कीमत 5,000 रुपये होगी। इन तमाम उपकरणों की खरीद और उन्हें प्रदेश के अलग-अलग जिलों व स्थानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पुलिस की लॉजिस्टिक शाखा को सौंपी गई है, और डीजीपी मुख्यालय की औपचारिक मंजूरी मिलते ही खरीद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।

आंदोलनों के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के बाद लिया गया फैसला

यह अहम फैसला ऐसे समय में सामने आया है जब हाल के दिनों में देश की राजधानी दिल्ली समेत कई अन्य शहरों में हुए अलग-अलग आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिसकर्मियों के घायल होने की घटनाएं सामने आई थीं। इसके अलावा, भीड़ नियंत्रण के दौरान पुलिस की कार्यप्रणाली और उनके तरीकों को लेकर भी समय-समय पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। ऐसे में सरकार का मुख्य उद्देश्य हिंसक प्रदर्शनों के दौरान पुलिस बल की सुरक्षा बढ़ाना और कानून-व्यवस्था को अधिक प्रभावी ढंग से संभालना है, जिसके लिए गृह विभाग ने इस पूरी खरीद प्रक्रिया के वास्ते 29.45 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है।

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