उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर प्रशासनिक और रणनीतिक तैयारियां तेज हो गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य के सभी 75 जिलों की 403 विधानसभा सीटों के लिए मतदेय स्थलों (बूथों) के पुनर्गठन (सम्भाजन) प्रस्ताव को अपनी औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस नए बदलाव के बाद प्रदेश में अब मतदान केंद्रों की कुल संख्या 1,77,516 से घटकर 1,73,730 रह गई है, यानी प्रदेश भर में कुल 3,786 मतदेय स्थल कम हो गए हैं।
1,200 मतदाताओं के मानक पर हुआ पुनर्गठन
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि प्रति बूथ 1,200 मतदाताओं के निर्धारित मानक को ध्यान में रखकर यह प्रस्ताव तैयार किया गया था, जिसे चुनाव आयोग ने 4 नवंबर को मंजूरी दे दी। बूथों के सम्भाजन की यह प्रक्रिया 16 अक्टूबर से संचालित की जा रही थी। अब 1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर चल रहे विशेष सारांश पुनरीक्षण (SSR) कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची का मसौदा आयोग द्वारा अनुमोदित इन्हीं 1,73,730 नए बूथों पर प्रकाशित किया जाएगा।
बूथ बदलने पर बीएलओ देंगे लिखित जानकारी
चुनाव आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि नए मतदेय स्थलों पर तत्काल प्रभाव से बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) की तैनाती सुनिश्चित की जाए। जिन मतदाताओं के मतदान केंद्र इस पुनर्गठन के कारण बदल गए हैं, उन्हें संबंधित बीएलओ के माध्यम से लिखित रूप में सूचित किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया पर पारदर्शी नजर रखने के लिए बीएलओ सुपरवाइजर, ERO और AERO को निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है।
एक परिवार के सभी सदस्यों का वोट एक ही बूथ पर होगा
मतदाताओं की सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि एक ही परिवार के सभी सदस्यों के नाम मतदाता सूची के एक ही भाग (सेक्शन/बूथ) में दर्ज होने चाहिए। यदि ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद भी किसी परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग बूथों पर दिखाई देते हैं, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-8 (Form-8) भरवाकर उसमें तुरंत संशोधन कराया जाएगा।
राजनीतिक दलों को सौंपी जाएगी नई बूथ सूची
प्रशासनिक पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को अनुमोदित मतदेय स्थलों की पूरी सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही बदले हुए बूथों के बारे में स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जाएगा ताकि मतदान वाले दिन किसी भी मतदाता को अपने मतदान केंद्र को तलाशने में असुविधा का सामना न करना पड़े।
