सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण के तेजी से बढ़ते स्तर पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सख्त रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने साफ कहा है कि जहरीली हवा और वाहनों से निकलने वाले धुएं पर लगाम लगाने के लिए अब तुरंत और ठोस कार्रवाई करने की सख्त जरूरत है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी, दिल्ली पुलिस सहित उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान सरकारों को 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि तय उम्र सीमा पूरी कर चुकीं (एंड-ऑफ-लाइफ) और प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने वाली गाड़ियों को सड़कों पर उतरने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
गाड़ियों के नियमन और चालान का मांगा पूरा ब्योरा
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के सभी संबंधित राज्यों और एजेंसियों से कमर्शियल (व्यावसायिक) और निजी वाहनों के प्रवेश और संचालन को लेकर लागू नियमों का पूरा ब्योरा तलब किया है। अदालत ने विशेष रूप से यह पूछा है कि पड़ोसी राज्यों से दिल्ली की सीमाओं में दाखिल होने वाले वाहनों को किस तरह नियंत्रित किया जा रहा है। इसके साथ ही वैध पीयूसी (प्रदूषण नियंत्रण) प्रमाण पत्र की जांच व्यवस्था, बिना मानक वाली गाड़ियों की पहचान, अब तक काटे गए चालान और सीमा पर रोके गए वाहनों की सटीक संख्या की रिपोर्ट भी अधिकारियों से मांगी गई है।
अंतरराज्यीय तालमेल और भविष्य की योजनाओं पर सवाल
शीर्ष अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी आपस में किस तरह का समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं। कोर्ट ने जानना चाहा कि दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों को नियंत्रित करने के लिए क्या अंतरराज्यीय तंत्र मौजूद है। इसके अलावा, राज्य सरकारों से पूछा गया है कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए वे वर्तमान में और भविष्य में क्या अतिरिक्त कदम उठाने जा रही हैं तथा मौजूदा नियमों को और अधिक सख्त बनाने के लिए क्या समय सीमा तय की गई है।
23 नवंबर को होगी अगली सुनवाई, वाहनों का धुआं प्रदूषण की मुख्य वजह
अदालत ने सभी पक्षों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे अपनी विस्तृत रिपोर्ट 2 सप्ताह के भीतर दाखिल करें, ताकि मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को की जा सके। इससे पहले वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि दिल्ली-एनसीआर में कुल वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक वाहनों से निकलने वाला जहरीला धुआं है। रिपोर्ट के अनुसार, सर्दियों के मौसम में कुल प्रदूषण में वाहनों की हिस्सेदारी 23 फीसदी तक पहुंच जाती है, जबकि गर्मियों में यह आंकड़ा 19 फीसदी रहता है।
