लखनऊ में वकीलों का बड़ा प्रदर्शन: अधिवक्ता सुरक्षा कानून समेत आठ सूत्रीय मांगों को लेकर जीपीओ पर जुटे सैकड़ों अधिवक्ता, आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी

लखनऊ, ब्यूरो। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार को अधिवक्ताओं का जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। अधिवक्ता सुरक्षा कानून (एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट) समेत अपनी आठ प्रमुख मांगों को लेकर लामबंद हुए प्रदेश भर के वकीलों ने जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा के पास जोरदार प्रदर्शन किया। सेंट्रल बार एसोसिएशन और लखनऊ बार एसोसिएशन के बैनर तले जुटे इन अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की और मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन संयुक्त पुलिस आयुक्त (जेसीपी) बबलू कुमार को सौंपा। वकीलों ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो वे अपने आंदोलन को और तेज करने के लिए बाध्य होंगे।

संयुक्त आमसभा के फैसले के बाद सड़कों पर उतरे अधिवक्ता जानकारी के अनुसार, दोनों प्रमुख बार एसोसिएशन की शुक्रवार को हुई एक संयुक्त आमसभा में विधानसभा घेराव का निर्णय लिया गया था। इसी रणनीति के तहत शनिवार दोपहर बड़ी संख्या में अधिवक्ता जीपीओ पहुंचे और गांधी प्रतिमा के आसपास एकत्र होकर नारेबाजी की। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिलेश जायसवाल और लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जीएन शुक्ला ‘चच्चू’ ने किया।

क्या हैं अधिवक्ताओं की प्रमुख मांगें? प्रदर्शनकारी वकीलों ने राज्य सरकार के सामने कई महत्वपूर्ण और लंबित मांगें रखी हैं, जिनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:

• अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम: प्रदेश में तत्काल प्रभाव से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। इसके लिए उत्तर प्रदेश अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का प्रारूप तैयार कर सभी बार एसोसिएशन से विचार-विमर्श के बाद इसे अमल में लाने की मांग की गई है।

• कल्याण राशि में बढ़ोतरी और टोल छूट: अधिवक्ता कल्याण राशि को वर्तमान पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया जाए। साथ ही, विधि व्यवसाय के सिलसिले में राष्ट्रीय राजमार्गों (नेशनल हाईवे) पर आवागमन करने वाले अधिवक्ताओं को टोल शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की जाए।

• न्यायालय कक्षों में वॉयस रिकॉर्डिंग वाले सीसीटीवी: न्यायालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के सभी जनपद न्यायालयों के कक्षों में वॉयस रिकॉर्डिंग की सुविधा से लैस सीसीटीवी कैमरे एक महीने के भीतर लगाए जाएं। इसके लिए वकीलों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के 5 फरवरी 2024 के आदेश का भी हवाला दिया है।

चैंबर और पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी उठाई आवाज इसके अतिरिक्त, ज्ञापन में बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का भी जिक्र किया गया है। वकीलों ने मांग की है कि पुरानी तहसील परिसर की करीब 80 हजार वर्गफुट जमीन पर पार्किंग और नए न्यायालय कक्षों का निर्माण कराया जाए। साथ ही, न्यायालय परिसर के बाहर तोड़े गए चैंबरों से प्रभावित अधिवक्ताओं को जिला न्यायालय परिसर में ही समायोजित किया जाए और न्यायालय के सामने स्थित परिवहन विभाग की वर्कशॉप में अधिवक्ताओं व वादकारियों के लिए पार्किंग की समुचित व्यवस्था की जाए। अंत में, अधिवक्ताओं ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए उच्चाधिकारियों के साथ तत्काल बैठक कराने की मांग भी रखी है।