
बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने विपिनचंद्र कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोधिया की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी है। दोनों दोषियों के 17 साल से अधिक समय तक जेल में रहने और उनमें से एक के गंभीर रूप से दिव्यांग होने को राहत देने के आधारों में शामिल किया गया है।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को यह आदेश सुनाया। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया है कि दोषसिद्धि के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई जारी रहेगी। यानी जमानत मिलने से दोषियों की सजा या दोषसिद्धि खत्म नहीं हुई है।
17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं दोनों दोषी
सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने वाले दोनों दोषियों की पहचान विपिनचंद्र कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोधिया के रूप में हुई है। ये दोनों उन 11 दोषियों में शामिल हैं, जिन्हें गुजरात सरकार ने समय से पहले रिहा कर दिया था। हालांकि, जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई के आदेश को रद्द कर दिया था।
इसके बाद दोनों दोषी दोबारा जेल में बंद थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील पर विचार करते हुए उम्रकैद की सजा निलंबित कर जमानत देने का आदेश दिया है। अदालत ने दोनों के लंबे समय तक जेल में रहने के साथ एक दोषी की गंभीर दिव्यांगता को भी ध्यान में रखा।
दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर जारी रहेगी सुनवाई
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि एक दोषी का नाम शुरुआती एफआईआर में शामिल नहीं था। उसे घटना के करीब तीन साल बाद आरोपी बनाया गया था। बचाव पक्ष ने इन परिस्थितियों को राहत के पक्ष में आधार बनाया।
वहीं, गुजरात सरकार ने दोनों दोषियों की जमानत याचिका का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषियों की अपील में तथ्य और कानून से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया जाना बाकी है।
अदालत ने संबंधित ट्रायल कोर्ट को जमानत की शर्तें निर्धारित करने का निर्देश दिया है। इस प्रकार दोनों दोषियों को फिलहाल जमानत मिल गई है, लेकिन उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ कानूनी लड़ाई अभी जारी रहेगी।
क्या है बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्याकांड?
यह मामला वर्ष 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा है। गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद राज्य में भड़की हिंसा के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। उस समय उनकी उम्र 21 साल थी और वह पांच महीने की गर्भवती थीं।
हिंसा के दौरान बिलकिस बानो के परिवार के सात सदस्यों की भी हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। मामले की जांच और सुनवाई के बाद 11 आरोपियों को दोषी ठहराया गया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
बाद में गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में सभी 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। जनवरी 2024 में शीर्ष अदालत ने दोषियों की रिहाई को रद्द करते हुए उन्हें जेल लौटने का आदेश दिया था।
अब इस मामले में दो दोषियों को जमानत मिलने के बाद एक बार फिर कानूनी बहस तेज हो सकती है। हालांकि, अंतिम फैसला उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ लंबित अपील पर होने वाली सुनवाई के बाद ही सामने आएगा।

















