उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार (अप्रैल 17, 2020) को अपने कार्यालय में कोर टीम (टीम-11) के साथ कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रदेश में कहीं पर भी कोई भूखा न रहे। कम्युनिटी किचन से जरूरतमंदों में और शेल्टर होम्स के निराश्रितों में पहले की तरह ही बेहतर ढंग से सबको भोजन मिलता रहे, यह सुनिश्चित होता रहे कि प्रदेश में न तो कोई भूखा रहे न कोई भूखा सोए।
UP CM in a meeting today with senior officers said,'It doesn't matter if a person has Ration Card or not, Aadhaar Card or not, if the person is needy he/she would be provided with essential food items. Even if the person is a migrant he/she shall be provided with food and ration' pic.twitter.com/G0DYWj5sRt
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 17, 2020
इस दौरान सीएम योगी ने कहा, “इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी व्यक्ति के पास राशन कार्ड है या नहीं, आधार कार्ड है या नहीं, अगर व्यक्ति जरूरतमंद है तो उसे आवश्यक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाएँगे। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति प्रवासी है तो भी उसे भोजन और राशन उपलब्ध कराया जाएगा।” उन्होंने घुमंतू लोगों तक को भी भोजन और राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में प्रत्येक जरूरतमंद को राशन अवश्य मिले, भले ही उसके पास राशन कार्ड अथवा आधार कार्ड न हो। घुमंतू समुदायों के लोगों को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) April 17, 2020
इसके साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को वितरण प्रणाली को लगातार बेहतर करने का निर्देश दिया, ताकि ग्रामीण के साथ शहरी क्षेत्र के लोग लॉकडाउन का सख्ती से पालन कर सकें। उन्होंने बताया कि प्रदेश में हॉटस्पॉट बस्तियों में 1648 डोर स्टेप डिलीवरी मिल्क बूथ मैन के जरिए दूध वितरित किया गया।
उत्तर प्रदेश में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भूखा न रहे। कोविड-19 के संक्रमण से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों में गरीबों, जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के लिए प्रदेश में आगामी 30 जून, 2020 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सार्वभौमिकरण (Universalization of PDS) किया जाएगा।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) April 17, 2020
उन्होंने कहा, “उत्तर प्रदेश में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भूखा न रहे। कोविड-19 के संक्रमण से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों में गरीबों, जरूरतमंदों को राहत पहुँचाने के लिए प्रदेश में आगामी 30 जून, 2020 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सार्वभौमिकरण (Universalization of PDS) किया जाएगा।”
जानलेवा कोरोना वायरस के संक्रमण पर अंकुश लगाने की खातिर दिन-रात सक्रिय रहने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना पॉजिटिव के साथ इससे संक्रमित तथा बचे लोगों के लिए हर श्रेणी की तैयारी कर रखी है। इससे पहले गुरुवार (अप्रैल 16, 2020) को अपनी कोर टीम के साथ बैठक में उन्होंने बुधवार (अप्रैल 15, 2020) को मुरादाबाद में डॉक्टर्स तथा पुलिस टीम पर हमला करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के साथ अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज करने का निर्देश दिया।
मुरादाबाद में पुलिस, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अभियान से जुड़े कर्मियों पर हमला एक अक्षम्य अपराध है, जिसकी घोर निंदा की जाती है।
ऐसे दोषी व्यक्तियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई की जाएगी।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) April 15, 2020
सीएम ने कहा, “मुरादाबाद में पुलिस, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अभियान से जुड़े कर्मियों पर हमला एक अक्षम्य अपराध है, जिसकी घोर निंदा की जाती है। ऐसे दोषी व्यक्तियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई की जाएगी।”
दोषियों द्वारा की गई राजकीय संपत्ति के नुकसान की भरपाई उनसे सख्ती से की जाएगी।
जिला पुलिस प्रशासन ऐसे उपद्रवी तत्वों को तत्काल चिन्हित करे और प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा के साथ ही उपद्रवी तत्वों पर पूरी सख्ती भी करें।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) April 15, 2020
बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उपद्रवी तत्वों के तोड़-फोड़ करने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए उनसे वसूली की जाए। ऐसा न करने पर उनकी संपत्ति जब्त की जाए। उन्होंने कहा, “दोषियों द्वारा की गई राजकीय संपत्ति के नुकसान की भरपाई उनसे सख्ती से की जाएगी। जिला पुलिस प्रशासन ऐसे उपद्रवी तत्वों को तत्काल चिन्हित करें और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के साथ ही उपद्रवी तत्वों पर पूरी सख्ती भी करें।”
इसके अलावा सीएम योगी ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को छुपाने एवं जानबूझकर न बताने वाले लोगों को चिन्हित कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे लोगों को आश्रय देने वालों और उनकी तलाशी न करने वाले थानेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक यूनिट में थर्मल स्कैनर तथा सैनिटाजर की पर्याप्त उपलब्धता रहे। केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों को अधिकारीगण पढ़ें तथा कार्ययोजना तैयार करें। जिन जरूरी गतिविधियों के लिए अनुमति दी गई है उनके बारे में शासनादेश तत्काल जारी किया जाए।
