भास्कर समाचार सेवा
हाथरस। भारत सरकार की अमृत योजना के अंतर्गत हाथरस विनियमित क्षेत्र की जी0आई0एस0 आधारित महायोजना 2031 तैयार किए जाने के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी रमेश रंजन ने प्राप्त सुझावों को प्राथमिकता के आधार पर महायोजना में नियमानुसार समावेशित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने महायोजना 2031 को तैयार किए जाने हेतु नामित कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त सुझावों के आधार पर योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महायोजना का माइक्रो प्लान तैयार करते समय भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए माइक्रो प्लान तैयार करना सुनिश्चित करें जिसमें स्वास्थ्य शिक्षा, पार्कों के निर्माण, यातायात के साधन एवं सुंदरीकरण के साथ-साथ उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि की उपलब्धता को शामिल किया जाना है। बैठक के दौरान नगर पालिका परिषद अध्यक्ष आशीष शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर पालिका परिषद हाथरस की सीमा का विस्तार हो चुका हैं। जिसका क्षेत्रफल 800 हेकटेयर से बढकर 4000 हेकटेयर हो गया हैं। नगर हेतु एक सुनियोजित महायोजना की आवश्यकता है, जिसमें नगर के सुनियोजित विकास की परिकल्पना हो। नगर जलभराव, अतिक्रमण, ट्रैफिक जाम, वायु प्रदूषण की समस्याओं से त्रस्त है, नगर में न कहीं ड्रेनेज है, न हीं बाईपास है, न ही नाले है और न ही सुनियोजित पार्क है। जिलाधिकारी ने जनपद के विकास हेतु तैयार की जा रही महायोजना 2031 के संबंध में जनसामान्य से अपने सुझाव देने को कहा। उन्होंने कहा कि महायोजना 2031 हेतु जितनी बेहतर कार्ययोजना तैयार होगी जनपद का विकास उस पर निर्भर करेगा। बैठक में अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 डा0 बसन्त अग्रवाल, अपर जिलाधिकारी न्यायिक मो0 मोइनुल इस्लाम, नियत प्राधिकारी/उप जिलाधिकारी हाथरस विपिन कुमार शिवहरे, सहयुक्त नियोजक सम्भागीय खण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग आगरा, अधिशासी अभियन्ता लो0नि0 विभाग, अधिशासी अभियन्ता जल निगम, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद हाथरस, सहायक अभियन्ता नगर पालिका परिषद, मानचित्रकार रामकुमार, बिल्डकॉम कं0 से ऋचा, कॉलोनाइजर्स, आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स आदि उपस्थित हुये।
