
EPFO New Rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ खाताधारकों को बड़ी राहत देने की दिशा में अहम फैसला किया है। नए प्रावधान के तहत अब कर्मचारी अपने पीएफ खाते में जमा कुल रकम का 90 प्रतिशत तक जरूरत पड़ने पर निकाल सकेंगे। पहले निकासी के बाद खाते में कम से कम 25 प्रतिशत राशि बचाकर रखना जरूरी था, लेकिन अब इसे घटाकर 10 प्रतिशत करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद पीएफ की पूरी रकम एक साथ निकालने के बजाय किस्तों में निकालने की सुविधा भी दी जाएगी।
अब पीएफ खाते में सिर्फ 10% रकम रखना जरूरी
ईपीएफओ के इस फैसले से उन कर्मचारियों को राहत मिल सकती है, जिन्हें इलाज, घर बनाने, बच्चों की पढ़ाई या अन्य जरूरी खर्चों के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। नए नियम के अनुसार, खाताधारक अपने पीएफ बैलेंस का अधिकतम 90 प्रतिशत हिस्सा निकाल सकेंगे। बाकी 10 प्रतिशत रकम खाते में सुरक्षित रखनी होगी।
उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी के पीएफ खाते में 10 लाख रुपये जमा हैं, तो वह जरूरत पड़ने पर 9 लाख रुपये तक निकाल सकेगा। पहले के 25 प्रतिशत न्यूनतम बैलेंस के नियम के तहत 2.5 लाख रुपये खाते में रखने पड़ते थे। अब यह अनिवार्य राशि घटकर एक लाख रुपये रह जाएगी।
हालांकि, पीएफ निकासी के लिए निर्धारित नियमों और पात्रता की शर्तों का पालन करना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि कर्मचारी किसी भी समय बिना शर्त पूरी निकासी कर सकेंगे।
रिटायरमेंट के बाद किस्तों में निकाल सकेंगे पैसा
ईपीएफओ ने रिटायरमेंट के बाद पीएफ की रकम निकालने के तरीके में भी बदलाव को मंजूरी दी है। इसके तहत सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) की सुविधा मिलेगी। इस व्यवस्था में कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद अपनी पूरी जमा राशि एक साथ निकालने के बजाय धीरे-धीरे किस्तों में पैसा निकाल सकेंगे।
इसका फायदा यह होगा कि जरूरत के मुताबिक नियमित अंतराल पर पैसा मिलता रहेगा और खाते में बची रकम पर ब्याज भी मिलता रहेगा। इससे रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को अपनी बचत का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिल सकती है।
न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग पर भी चर्चा
ईपीएफओ की बैठक में कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन का मुद्दा भी अहम रहा। फिलहाल पात्र पेंशनभोगियों को न्यूनतम 1,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है। लंबे समय से कर्मचारी संगठन इसे बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह करने की मांग कर रहे हैं।
इस बीच न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की संभावना को लेकर भी चर्चा सामने आई है। हालांकि, पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर अंतिम मंजूरी और लागू होने की तारीख की आधिकारिक जानकारी स्पष्ट होना जरूरी है।
वेज सीलिंग बढ़ाने से भी कर्मचारियों को फायदा
ईपीएफओ की वेज सीलिंग को लेकर भी अहम बदलाव की जानकारी सामने आई है। 16 सितंबर को हुई बैठक में मौजूदा 15,000 रुपये की मासिक वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का फैसला बताया गया था।
इस बदलाव से ज्यादा कर्मचारियों को ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के दायरे में लाने में मदद मिल सकती है। अनुमान है कि इससे करीब 50 लाख से एक करोड़ नए कर्मचारियों को लाभ पहुंच सकता है।
कुल मिलाकर पीएफ निकासी की सीमा बढ़ाने, रिटायरमेंट के बाद किस्तों में रकम निकालने और वेज सीलिंग में बदलाव जैसे फैसले कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
















