नई दिल्ली। NEET-UG परीक्षा में कथित धांधली और पेपर लीक को लेकर देशभर में जारी प्रचंड विरोध-प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष वीडियो संदेश जारी कर देश के युवाओं को बड़ा भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में वादा किया है कि आगामी शुक्रवार को प्रस्तावित केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की रूपरेखा तय की जाएगी। सरकार का मुख्य मकसद नकल माफिया पर शिकंजा कसने के लिए एक बेहद कड़ा कानून बनाना और आरोपियों को त्वरित सजा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों का गठन करना है।
कैबिनेट में चर्चा के बाद संसद में पेश होगा विधेयक
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि इस गंभीर विषय पर कैबिनेट बैठक में गहन मंथन किया जाएगा। कैबिनेट के सभी सदस्यों से परामर्श और सुझाव लेने के बाद कानून के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा, “आगामी सोमवार से जब संसद के दूसरे सप्ताह की कार्रवाई शुरू होगी, तब हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस जनहितकारी और सख्त बिल को जल्द से जल्द संसद से पारित कराया जाए।”
प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखते हुए आगे कहा कि सरकार ने हाल ही में कम से कम 22 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए पूरी पारदर्शिता और ताकत के साथ परीक्षा का आयोजन कराया था। बीते दिनों 19 तारीख को परीक्षा परिणाम भी घोषित किए गए, जिससे कई सफल छात्रों और उनके परिवारों में खुशी की लहर दौड़ी। हालांकि, सरकार सिर्फ इतने भर से संतुष्ट होकर बैठने वाली नहीं है।
धांधली करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए प्रधानमंत्री ने संबंधित मंत्रालयों और विभागों को फास्ट-ट्रैक कोर्ट के गठन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए थे। प्रधानमंत्री के निर्देशों पर विभागों ने देर रात तक काम किया और पूरी कार्ययोजना से उन्हें अवगत कराया। अब कैबिनेट की मंजूरी मिलने के तुरंत बाद इस बिल को संसद में प्रस्तुत कर कानून का रूप देने की तैयारी है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने गठित की विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट
एक तरफ जहां केंद्र सरकार विधायी कदम उठा रही है, वहीं दूसरी ओर न्यायपालिका ने भी इस दिशा में त्वरित और कड़ा कदम उठाया है। दिल्ली हाई कोर्ट प्रशासन ने सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली धांधली और पेपर लीक से जुड़े आपराधिक मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए एक विशेष अदालत को अधिसूचित कर दिया है।
जारी अधिसूचना के मुताबिक, न्यायिक अधिकारी अनु ग्रोवर बालीगा की अदालत को ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024’ (Public Examinations Prevention of Unfair Means Act, 2024) के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए “विशेष रूप से नामित फास्ट-ट्रैक कोर्ट” के रूप में तय किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जिससे अब पेपर लीक के दोषियों पर तेजी से न्यायिक शिकंजा कसा जा सकेगा।
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बीच शिक्षा मंत्रालय में बड़ा फेरबदल
NEET-UG मामले को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में सियासत और आक्रोश चरम पर है। नई दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई जा रही है। इस चौतरफा दबाव और असंतोष के बीच केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार देर रात उच्च शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया।
सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी का तत्काल प्रभाव से तबादला करते हुए उन्हें पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी है। वहीं, 1994 बैच के राजस्थान कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। सरकार के इस कदम को परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रशासनिक कसावट लाने की दिशा में एक अहम प्रयास माना जा रहा है।
