पीलीभीत वोटर लिस्ट विवाद: योगी सरकार का बड़ा एक्शन, चुनाव आयोग के निर्देश पर दो PCS अधिकारी निलंबित

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) में सामने आई कथित अनियमित्ताओं के मामले में योगी सरकार ने सख्त कदम उठाया है। निर्वाचन आयोग (ECI) के कड़े निर्देशों के बाद यूपी सरकार ने पीलीभीत में उपजिलाधिकारी (SDM) और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) के पद पर तैनात रहे दो PCS अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

निलंबित किए गए अधिकारियों के नाम

नियुक्ति विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिन दो PCS अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की यह बड़ी कार्रवाई की गई है, उनमें हेमंत कुमार चौधरी और मयंक गोस्वामी शामिल हैं। ये दोनों अधिकारी पीलीभीत में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। सरकार ने इस पूरे संवेदनशील मामले की निष्पक्ष जांच की जिम्मेदारी मुरादाबाद के मंडलायुक्त को सौंप दी है।

चुनाव आयोग ने दिए थे कड़े निर्देश

इससे पहले, चुनाव आयोग ने इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) को पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे:

  • तत्काल निलंबन: आयोग ने स्पष्ट किया था कि ERO मयंक गोस्वामी और हेमंत चौधरी को तुरंत निलंबित किया जाए।
  • चार्जशीट और बहाली पर रोक: अधिकारियों की चार्जशीट समीक्षा के लिए चुनाव आयोग को सौंपी जाए तथा आयोग की पूर्व अनुमति के बिना उन्हें बहाल न किया जाए।
  • FIR में धारा बढ़ाने के निर्देश: दोनों अधिकारियों के अलावा मतदाता पंजीकरण केंद्र के कंप्यूटर ऑपरेटर अनिल कुमार के खिलाफ दर्ज मौजूदा FIR में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 198 को जोड़ने का निर्देश दिया गया था।
  • अनुशासनात्मक कार्रवाई: आयोग की सिफारिश पर शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को बिना आयोग के परामर्श के बंद नहीं किया जा सकता।

विपक्ष के हंगामे के बाद गरमाया था मामला

यह पूरा राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद तब शुरू हुआ जब मुख्य विपक्षी दलों—कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (SP)—ने मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर और गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए थे। शिकायतों में लॉगिन क्रेडेंशियल्स के कथित दुरुपयोग की बात सामने आई थी, जिसके बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप ऋणवा ने पहले ही जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश देकर राज्यभर के मतदाता पंजीकरण केंद्रों पर कंप्यूटर सहायकों की ECINET पोर्टल ID को निष्क्रिय करवा दिया था।

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