
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव-2027 को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी कवायद तेज कर दी है। प्रदेश भर में चुनावी तैयारियों की चरणबद्ध समीक्षा पूरी करने के बाद अब दिसंबर महीने में भारत निर्वाचन आयोग का पूर्ण आयोग (फुल कमीशन) लखनऊ का दौरा करेगा। इस दौरान आयोग के सभी सदस्य प्रदेश के शीर्ष प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर चुनावी तैयारियों का अंतिम जायजा लेंगे। विधानसभा चुनाव की घोषणा से पूर्व होने वाली इस बैठक को बेहद निर्णायक माना जा रहा है।
चुनावी व्यवस्थाओं को परखने के लिए निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में मंडलवार समीक्षा अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में 19 नवंबर को वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग की अध्यक्षता में आगरा में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें पांच मंडलों के कुल 21 जिलों की तैयारियों की गहन समीक्षा की गई।
गोरखपुर और लखनऊ में भी होगी समीक्षा बैठक
इससे पहले मेरठ में चार मंडलों के 18 जिलों की चुनावी तैयारियों का आकलन पूरा किया जा चुका है। अब अगले चरण में गोरखपुर और लखनऊ में भी समीक्षा बैठकें प्रस्तावित हैं। प्रदेश के सभी मंडलों की समीक्षा प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात दिसंबर में पूर्ण निर्वाचन आयोग लखनऊ पहुंचकर समूचे प्रदेश की तैयारियों पर अंतिम मुहर लगाएगा।
अंतिम समीक्षा के बाद आचार संहिता की तैयारियों पर फोकस
दिसंबर में प्रस्तावित पूर्ण आयोग की बैठक को इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसके तुरंत बाद विधानसभा चुनाव से जुड़ी तैयारियां निर्णायक दौर में प्रवेश कर जाएंगी। आयोग की इस अंतिम समीक्षा के बाद जिला और मंडल स्तर पर चुनावी इंतजामों को अंतिम रूप देने, अधिकारियों की जवाबदेही तय करने, सुरक्षा प्रबंधन, चुनाव खर्च की निगरानी तथा आदर्श आचार संहिता के सख्त अनुपालन से जुड़ी तैयारियों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हालांकि, प्रदेश में आचार संहिता लागू होने की तिथि को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
हर बूथ पर वेबकास्टिंग, GPS से ट्रैक होंगे EVM वाहन
आगामी चुनाव में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने इस बार सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग कराने की योजना तैयार की है। इसके साथ ही ईवीएम (EVM) के सुरक्षित परिवहन के लिए केवल जीपीएस (GPS) ट्रैकिंग से लैस वाहनों का ही उपयोग किया जाएगा। निगरानी व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नौ फ्लाइंग स्क्वाड और नौ स्टैटिक सर्विलांस टीमें तैनात की जाएंगी, जबकि चुनाव के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की 20 से अधिक प्रवर्तन एजेंसियां सक्रिय रहेंगी। इसके अलावा मतदाता सूची के शुद्धिकरण, नए मतदाताओं के पंजीकरण, महिला और युवा मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने, संवेदनशील व क्रिटिकल बूथों को चिह्नित करने तथा कानून-व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने पर भी आयोग का पूरा जोर है।














