छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी हो गया है। कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से 7वें वेतनमान में 5 प्रतिशत और 6वें वेतनमान में 10 प्रतिशत अतिरिक्त मंहगाई भत्ता दिया जाएगा। इस तरह से 7वें वेतनमान में 17 प्रतिशत और 6वें वेतनमान वालों को 164 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। सीएम भूपेश बघेल ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा 04 सितंबर को की थी। इसके बाद वित्त विभाग ने अब ये आदेश जारी कर दिया है।
अब तक राज्य में शासकीय कर्मचारियों को जनवरी 2019 से सातवें वेतनमान में 12 प्रतिशत की दर से और छठवें वेतनमान में 154 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। इसी वजह से कर्मचारियों ने 04 सितंबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की थी। बातचीत के बाद सीएम ने ये घोषणा की थी। सरकार का दावा है कि इस फैसले से प्रदेश के 4 लाख से अधिक कर्मचारियों और एक लाख 25 हजार पेंशनरों को फायदा होगा।
कर्मचारियों ने 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत भत्ते की मांग की थी
04 सितंबर को छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री निवास पहुंचा था। इस प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से मंहगाई भत्ते को 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत भत्ते की मांग की थी। सीएम ने उस दौरान कर्मचारियों को बताया था कि कोरोना महामारी के व्यापक संक्रमण के कारण विश्व अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इससे देश और प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। बीते डेढ़ वर्षों में राजस्व संग्रहण में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई। इस बीच आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों, किसानों, मजदूरों एवं अन्य प्रभावित वर्गों को आर्थिक सहायता, कोरोना के उपचार हेतु स्वास्थ्य ढांचा बढ़ाने आदि को प्राथमिकता दी गई। इन सबके कारण राज्य के संसाधनों पर अत्यधिक दबाव है।
03 सितंबर को कर्मचारियों ने की थी हड़ताल
3 सितंबर को कर्मचारी संगठनों ने महंगाई भत्ते और बकाया वेतन को लेकर बड़ी हड़ताल की थी। प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अवकाश लेकर हड़ताल पर चले गए थे। इस वजह से 03 सितंबर को कोई भी सरकारी कार्यालय ढंग से संचालित नहीं हो पाया। मंत्रालय और संचालनालय में भी हड़ताल का असर रहा दिखा था।
