लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक में प्रदेश के विकास, युवाओं, श्रमिकों और पशुपालकों के हित में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। इस महाबैठक में जनकल्याण से जुड़े कुल 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए विभिन्न विभागों के मंत्रियों ने बताया कि सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और सुरक्षाकर्मियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बड़े नीतिगत बदलाव किए हैं।
मुख्यमंत्री पशुधन बीमा योजना मंजूर, सरकार देगी 85% प्रीमियम
पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के लघु और सीमांत पशुपालकों को राहत देने के लिए सरकार “मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना” शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत पशुओं की किसी महामारी, अपंगता या असमय मृत्यु होने पर पशुपालकों को भारी वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए बीमा कवर दिया जाएगा। यह योजना प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक साथ लागू होगी। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस बीमे के कुल प्रीमियम का 85% हिस्सा राज्य सरकार (पशुपालन विभाग) खुद वहन करेगी, जबकि पशुपालक को केवल 15% प्रीमियम देना होगा।
होमगार्ड्स को ₹5 लाख का स्वास्थ्य बीमा, शाहजहांपुर की जलालाबाद तहसील का बदला नाम
कैबिनेट बैठक में कानून व्यवस्था और सुरक्षा में तैनात होमगार्ड्स के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है। होमगार्ड विभाग के लगभग 69,000 कार्मिकों को अब सरकार की तरफ से 5 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। इसके अलावा, सांस्कृतिक और पौराणिक धरोहरों का सम्मान करते हुए शाहजहांपुर की ऐतिहासिक ‘जलालाबाद’ तहसील का नाम बदलकर अब “परशुरामपुरी” करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि पौराणिक साक्ष्यों के मुताबिक यह स्थान भगवान परशुराम की तपोभूमि से जुड़ा हुआ है।
पदक विजेता खिलाड़ियों को समूह-ख में सीधी सरकारी नौकरी
खेल जगत और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने एक और बड़ा फैसला साझा किया। अब ओलंपिक, पैराओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए रजत (सिल्वर) और कांस्य (ब्रॉन्ज) पदक जीतने वाले उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को लोकसेवा आयोग (UPPSC) की परिधि से बाहर रखकर सीधे समूह-ख (Group B) के पदों पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त क्रीड़ा अधिकारी के 9 पद, जिला युवा कल्याण अधिकारी के 3 पद और उप क्रीड़ा अधिकारी के 23 पदों पर भी सीधी भर्ती की प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी गई है।
श्रमिकों के बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेज में 50% सीटें रिजर्व
श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि प्रदेश के पंजीकृत श्रमिकों के परिवारों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए गोरखपुर और मुरादाबाद में 100-100 बेड के सर्वसुविधायुक्त अस्पताल बनाए जाएंगे। वहीं, वाराणसी में एक भव्य ईएसआईसी (ESIC) मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा। इसके लिए सरकार निशुल्क जमीन आवंटित कर रही है। खास बात यह है कि वाराणसी मेडिकल कॉलेज में 50% एमबीबीएस (MBBS) सीटें श्रमिकों के बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी, जबकि 18% सीटें राज्य कोटे और 7% सीटें केंद्र कोटे के अंतर्गत आएंगी।
यूपी स्टार्टअप और डेटा सेंटर नीति 2026 को मिली मंजूरी
आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश को तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए कैबिनेट ने “उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन” की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही निवेश को रफ्तार देने के लिए ‘उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026’ और ‘उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2026’ को भी लागू कर दिया गया है। इसके अलावा, गोरखपुर और मुरादाबाद नगर निगम के विकास कार्यों के लिए क्रमशः 80 करोड़ और 50 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बांड जारी करने की भी स्वीकृति दी गई है। वेतन समिति की सिफारिश पर जेल और विधानसभा मार्शलों का धुलाई भत्ता भी 50% बढ़ा दिया गया है।
