मुख्य बिंदु:
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परीक्षा केंद्रों के निर्धारण पर मिली आपत्तियों का अधिकारी करेंगे स्थलीय सत्यापन, डीएम ने 7 नवंबर तक मांगी रिपोर्ट।
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10 नवंबर को होगी जनपदीय समिति की बैठक, नए केंद्र बनाने और प्रस्तावित केंद्र निरस्त करने के प्रत्यावेदनों पर होगा निर्णय।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 के लिए कानपुर नगर जिले में 116 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं। केंद्र निर्धारण को लेकर विभिन्न विद्यालयों की ओर से दाखिल की गई आपत्तियों और प्रत्यावेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया अब तेजी से शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित उप जिलाधिकारियों (SDM) और अपर नगर मजिस्ट्रेटों को विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण कर 7 नवंबर तक अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के कड़े निर्देश दिए हैं।
सरसैया घाट सभागार में हुई जनपदीय समिति की अहम बैठक
गुरुवार को सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ‘जनपदीय परीक्षा केंद्र निर्धारण समिति’ की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) ने बताया कि बोर्ड की ओर से पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत जिले में कुल 116 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं। इन प्रस्तावित केंद्रों की सूची जारी होने के बाद विद्यालय प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों से 28 अक्टूबर तक आपत्तियां व प्रत्यावेदन मांगे गए थे।
मानकों के आधार पर होगी भवन और संसाधनों की जांच
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि नए परीक्षा केंद्र बनाने या संसाधनों की कमी के आधार पर किसी प्रस्तावित केंद्र को निरस्त करने संबंधी जितनी भी आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, उनका मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन किया जाए। जांच अधिकारी शासकीय दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्यालयों में उपलब्ध कमरों, बुनियादी संसाधनों, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य मानकों की सूक्ष्मता से जांच करेंगे और तय समयसीमा के भीतर अपनी आख्या रिपोर्ट सौंपेंगे। डीएम ने जोर देकर कहा कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाए ताकि योग्य विद्यालयों को ही केंद्र बनाया जा सके।
10 नवंबर को पुनः होगी बैठक, प्रबंधकों की मौजूदगी में होगा अंतिम फैसला
आपत्तियों और प्रत्यावेदनों के पूर्ण निस्तारण के लिए 10 नवंबर को जनपदीय समिति की दोबारा बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में नए केंद्र की मांग करने वाले या प्रस्तावित केंद्र रद्द कराने का आग्रह करने वाले संबंधित विद्यालयों के प्रबंधकों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। समिति शासनादेश के सभी मानकों और प्राप्त निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर विचार-विमर्श कर परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची पर अपनी मुहर लगाएगी।



















