
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर भारतीय चुनाव आयोग ने देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में अपना अहम हलफनामा दाखिल किया है। आयोग ने इस मामले में स्थिति पूरी तरह स्पष्ट करते हुए मतदाताओं को बड़ी राहत दी है। निर्वाचन आयोग ने दो टूक कहा है कि यदि किसी नागरिक का नाम SIR के तहत तैयार की गई वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाया है, तो वह बिना किसी डर के अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए Form 6 भरने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई या मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।
Form 6 भरने वाले आवेदकों पर नहीं होगी अभियोजन की कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए अपने हलफनामे में चुनाव आयोग ने इस बात को फिर से रेखांकित किया है कि SIR की मतदाता सूची से नाम छूट जाने की स्थिति में नया नाम जोड़ने के लिए Form 6 भरने वाले लोगों के खिलाफ अभियोजन की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आयोग ने यह भरोसा इसलिए दोहराया है ताकि वोटर लिस्ट से नाम गायब होने पर आम नागरिक आवेदन करने से हिचकिचाएं नहीं और न ही किसी कानूनी पचड़े में फंसने से डरें।
बूथवार सूची में दिखेगी नाम हटने की असली वजह
मतदाता सूची की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आयोग ने एक और महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। निर्वाचन आयोग के अनुसार, वोटर लिस्ट से जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उनकी बाकायदा बूथवार सूची सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जा रही है। इस सूची की सबसे खास बात यह है कि इसमें संबंधित व्यक्ति का नाम शामिल न किए जाने या हटाए जाने का स्पष्ट कारण भी दर्ज किया जा रहा है। इस व्यवस्था से प्रभावित मतदाता आसानी से यह जांच सकेंगे कि आखिर किस वजह से उनका नाम सूची से बाहर हुआ है।
सभी पात्र नागरिकों को वोटर लिस्ट में जोड़ने का संकल्प
अपने हलफनामे में चुनाव आयोग ने बीते 6 नवंबर को जारी किए गए अपने आधिकारिक पत्र का भी विशेष रूप से उल्लेख किया है। इस पत्र के हवाले से आयोग ने अदालत को आश्वस्त किया है कि निर्वाचन तंत्र यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव और जरूरी कदम उठाएगा कि देश और राजधानी का कोई भी योग्य मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे। सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने की दिशा में आयोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है।

















