
भारत और बांग्लादेश के बीच 30 साल पुरानी गंगा जल बंटवारे की संधि की समय-सीमा पूरी होने में अब बेहद कम वक्त बचा है। इससे पहले ही बांग्लादेश ने भारत के साथ इस अहम कूटनीतिक मुद्दे पर बातचीत शुरू करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी अनी ने भारतीय समकक्ष को पत्र लिखकर संधि के भविष्य पर जल्द औपचारिक बातचीत की गुजारिश की है, ताकि मौजूदा समझौते की अवधि समाप्त होने से पहले आगे की जल बंटवारा व्यवस्था पर आम सहमति बनाई जा सके।
12 दिसंबर 2026 को पूरी हो रही है 30 साल की अवधि
साल 1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच 12 दिसंबर को गंगा जल बंटवारा संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस ऐतिहासिक संधि की 30 साल की अवधि आगामी 12 दिसंबर 2026 को पूरी हो जाएगी। ढाका का कहना है कि उसने इस साल जून में ही भारत को औपचारिक पत्र लिखकर बातचीत की पहल की थी, जिसके बाद अगस्त में तकनीकी समिति के गठन और वार्ता शुरू करने का दोबारा अनुरोध किया गया। अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के वित्त एवं योजना सलाहकार और संधि संबंधी तकनीकी समिति के प्रमुख रशीद अल महमूद तितुमीर के लिखित बयान के जरिए यह बात सामने आई है कि बांग्लादेश इस मामले में जल्द से जल्द औपचारिक चर्चा चाहता है।
नए समझौते और गारंटी क्लॉज पर जोर दे रहा ढाका
बांग्लादेश सिर्फ मौजूदा संधि को आगे बढ़ाने के हक में नहीं है, बल्कि वह एक नए समझौते की मांग कर रहा है। ढाका की मंशा है कि नई संधि में विशेष रूप से सूखे के मौसम के दौरान पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक स्पष्ट ‘गारंटी क्लॉज’ शामिल किया जाए। हालांकि, मौजूदा संधि के अनुच्छेद 12 के मुताबिक, इसे आगे बढ़ाने के लिए दोनों पड़ोसी देशों की आपसी सहमति अनिवार्य है क्योंकि यह समझौता अपने आप रिन्यू (स्वतः नवीनीकरण) नहीं होता है।
भारत के सामने पश्चिम बंगाल और बिहार की जल जरूरतें अहम
इस पूरे मामले में भारत का रुख अपने घरेलू हितों और राज्यों की जरूरतों को प्राथमिकता देने का रहा है। भारत के लिए पश्चिम बंगाल और बिहार की जल आवश्यकताएं बेहद महत्वपूर्ण हैं:
- पश्चिम बंगाल: राज्य भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली में पर्याप्त पानी की मांग कर रहा है, जिससे नौवहन व्यवस्था और कोलकाता बंदरगाह की व्यावसायिक गतिविधियां किसी भी तरह प्रभावित न हों।
- बिहार: राज्य की पेयजल और औद्योगिक जरूरतों को भी भारत की व्यापक समीक्षा में पूरी तरह शामिल किया गया है।
- भारत सरकार ने जुलाई 2023 में ही इस संधि की समीक्षा के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन कर लिया था और पश्चिम बंगाल तथा बिहार के प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की उच्चस्तरीय चर्चाएं भी हो चुकी हैं।
भारत का आधिकारिक रुख और संयुक्त नदी आयोग
भारत सरकार ने इसी साल 13 फरवरी 2026 को लोकसभा में स्पष्ट किया था कि संधि के नवीनीकरण को लेकर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत अभी आधिकारिक रूप से शुरू नहीं हुई है। विदेश मंत्रालय का यह भी कहना है कि नदी और जल से जुड़े तमाम आपसी मुद्दों पर चर्चा हमेशा भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग (Joint Rivers Commission) के तय दायरे के भीतर ही की जाती है। भारत का सुस्पष्ट रुख यही है कि साझा नदियों से जुड़े सभी संवेदनशील मुद्दों का समाधान मौजूदा द्विपक्षीय तंत्र के माध्यम से ही किया जाना चाहिए।
दोनों देशों के बीच 54 साझा नदियां, लेकिन गंगा पर विशेष फोकस
भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 54 साझा नदियां बहती हैं, लेकिन गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जिसके सुनियोजित जल बंटवारे के लिए दोनों देशों के बीच औपचारिक रूप से 30 साल की यह बड़ी संधि मौजूद है। इस संधि के प्रावधानों के तहत हर साल 1 जनवरी से 31 मई तक फरक्का बैराज पर उपलब्ध गंगा के पानी का बंटवारा दस-दिवसीय चक्र के आधार पर तय होता है:
- 70 हजार क्यूसेक या उससे कम पानी: दोनों देशों को बराबर यानी 50-50 प्रतिशत हिस्सा मिलता है।
- 70 हजार से 75 हजार क्यूसेक के बीच: बांग्लादेश को निश्चित 35 हजार क्यूसेक पानी मिलता है और शेष पानी भारत के हिस्से आता है।
- 75 हजार क्यूसेक या उससे अधिक पानी: भारत को 40 हजार क्यूसेक पानी मिलता है और बाकी बचा हुआ पानी बांग्लादेश को दिया जाता है।
कूटनीतिक ठहराव और रिश्तों की मौजूदा चुनौतियां
गंगा जल संधि का भविष्य इस समय दोनों देशों के बीच एक बड़ा कूटनीतिक और भू-राजनीतिक मुद्दा बन गया है। यह मांग ऐसे समय पर सामने आई है जब भारत और बांग्लादेश के राजनीतिक रिश्तों में कुछ असहजता और ठहराव देखा जा रहा है। बांग्लादेश में नई सरकार आने के बाद संबंधों में सुधार की उम्मीद थी, लेकिन प्रधानमंत्री स्तर की प्रस्तावित मुलाकात अब तक टलती रही है। इसके अलावा, शेख हसीना के भारत में प्रवास और उनके प्रत्यर्पण की बांग्लादेशी मांग ने राजनीतिक दूरियों को और बढ़ाया है। हाल ही में 17-18 नवंबर को ढाका में होने वाली पांचवीं कांसुलर वार्ता भी टल गई, जिसमें वीजा, सीमा प्रबंधन और प्रत्यर्पण जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी थी।
बातचीत के रास्ते खुले, लेकिन बर्फ पिघलाना बड़ी चुनौती
इन तमाम कूटनीतिक तनावों और अड़चनों के बीच दोनों तरफ से संवाद के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। पिछले साल अक्टूबर में करीब तीन साल के लंबे अंतराल के बाद व्यापार पर संयुक्त कार्य समूह की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई थी और भारतीय पक्ष की ओर से बांग्लादेशी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं भी फिर से बहाल कर दी गई हैं। भारत ने दोहराया है कि वह व्यापार, रेलवे, जल संसाधन और सीमा प्रबंधन जैसे सभी मामलों पर मौजूदा तंत्र के तहत वार्ता के लिए तैयार है। गंगा जल समझौते की समय-सीमा अब सिर पर है, ऐसे में इस अहम संधि के नवीनीकरण से पहले दोनों देशों को आपसी रिश्तों की कूटनीतिक बर्फ को पिघलाना होगा।

















