आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ: इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत के बाद आज डासना जेल से बाहर आने की उम्मीद, ED की गिरफ्तारी पर उठे गंभीर सवाल

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत प्रदान कर दी है। अदालत के इस आदेश के बाद आज यानी बुधवार को आजम खान के गाजियाबाद की डासना जेल से बाहर आने की पूरी उम्मीद है, बशर्ते वे जमानत से जुड़ी सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं को समय पर पूरा कर लें।

डासना जेल से रिहाई के लिए आज क्या होगी कानूनी प्रक्रिया?

वर्तमान में गाजियाबाद की डासना जेल में बंद आजम खान को हाईकोर्ट ने निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानती पेश करने की शर्त पर अंतरिम जमानत दी है। रिहाई की प्रक्रिया के तहत आज गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत के समक्ष जमानत से जुड़े दस्तावेज और औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। जमानत के कागजात डासना जेल प्रशासन तक पहुंचने और उनके सत्यापन के बाद ही आजम खान की रिहाई का रास्ता पूरी तरह साफ हो सकेगा। आज इस मामले में हाईकोर्ट में कोई नई सुनवाई नहीं होनी है, बल्कि अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तारीख तय की है। कोर्ट ने ED को एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, जबकि आजम खान को ED के जवाब पर अपना पक्ष रखने के लिए 10 दिन का समय मिला है।

31 अक्टूबर को रामपुर जेल से रिहा होते ही ED ने किया था गिरफ्तार

गौरतलब है कि इससे पहले आजम खान 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से बाहर आए थे। तब उन्हें दो पैन कार्ड बनवाने से जुड़े एक मामले में जमानत मिली थी, लेकिन जेल से बाहर कदम रखते ही कुछ ही समय के भीतर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के इस दूसरे मामले में हिरासत में ले लिया था। इसके बाद उन्हें गाजियाबाद की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेज दिया गया था। तभी से वे डासना जेल में निरुद्ध हैं और अब हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद उनके समर्थकों में रिहाई की उम्मीद जाग गई है।

जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है 426 करोड़ से अधिक का मनी लॉन्ड्रिंग केस

ED का यह पूरा मामला रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसी का आरोप है कि इस यूनिवर्सिटी के निर्माण और विस्तार के लिए स्थानीय किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा किया गया। इसके अतिरिक्त, सरकारी कार्यों के लिए आवंटित धन का दुरुपयोग यूनिवर्सिटी के निर्माण में करने और ठेकेदारों से चंदे के नाम पर ट्रस्ट को रकम वापस दिलाए जाने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। इस कार्रवाई के तहत ED ने यूनिवर्सिटी की करीब 426.46 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन और इमारतों को अटैच भी किया है। एजेंसी की जांच का मुख्य केंद्र यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन और कथित अनियमितताएं हैं।

हाईकोर्ट ने ED की गिरफ्तारी के तरीके पर क्यों उठाए सवाल?

सुनवाई के दौरान आजम खान का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में दलील दी कि गिरफ्तारी के समय ED ने उन्हें लिखित रूप में गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी नहीं दी थी। बचाव पक्ष का तर्क था कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में अनिवार्य कानूनी प्रावधानों की अनदेखी की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया यह माना कि गिरफ्तारी के दौरान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 19 के तहत निर्धारित जरूरी नियमों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। इसी आधार पर कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी है, हालांकि दूसरी ओर ED ने स्पष्ट किया है कि वह आजम खान को मिली इस अंतरिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।

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