केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने 2019-20 के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड और नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस की मंजूरी दे दी। इससे केंद्र के 30.67 लाख नॉन-गजेटेड कर्मचारियों को फायदा होगा। दशहरे से पहले बोनस की पूरी रकम एक किश्त में दे दी जाएगी।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बोनस पर 3,737 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बोनस का भुगतान कर्मचारियों के बैंक खातों में किया जाएगा।
मिडिल क्लास के हाथ में पैसा आने से त्योहारी सीजन में डिमांड बढ़ेगी
जिन्हें बोनस का फायदा मिलेगा उनमें रेलवे, पोस्ट ऑफिस, डिफेंस, EPFO और ESIC जैसे संस्थानों के 16.97 लाख कर्मचारी शामिल हैं। इन्हें प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाएगा। बाकी 13.70 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस मिलेगा। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है, ताकि त्योहारों के सीजन में लोग ज्यादा खर्च कर सकें। सरकार का कहना है कि मिडिल क्लास के हाथ में पैसा जाने से बाजार में मांग बढ़ेगी और इकोनॉमी को फायदा होगा।
