कानपुर। जिलाधिकारी विशाख जी0 की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभागार में भारत सरकार की पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में बैठक संपन्न हुई। भारत सरकार द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितम्बर से सम्पूर्ण देश में लागू की जा रही है। इस योजना का नोडल विभाग एमएसएमई है। यह योजना पांच वर्ष के लिये (2027-28) लागू की जा रही है। यह योजना परम्परागत हस्तशिल्पियों एवं कारीगरों को विशिष्ट पहचान दिलाते हुए उनकी कौशल वृद्धि, उन्नतशील टूल्स, कोलेट्रल फ्री लोन, डिजिटल भुगतान एवं ब्रांण्डिंग सपोर्ट करने का उद्देश्य निर्धारित किया गया।
पांच दिवसीय प्रशिक्षण उपरांंत लाभार्थी को टूलकिट खरीद के लिए मिलेंगे ई-रुपी
बैठक में पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में संक्षिप्त प्रजेंटेशन पीपीटी के माध्यम से दिया गया, जिसमें योजना से संबंधित बिन्दुओं जैसे योजना के लाभ, ट्रेंड, पात्रता एवं पंजीकरण की प्रक्रिया पर परिचर्चा की गई। जिलाधिकारी द्वारा समस्त संबंधित अधिकरियों को जनपद के लक्ष्य की पूर्ति के लिये आवश्यक कार्यवाही करने के दिशा निर्देश दिये।योजना के अंतर्गत 18 ट्रेंडो को सम्मिलित किया गया है, जिसमें बढ़ई, लोहार, कुम्हार, सुनार, मोची, राजमिस्त्री, डलिया बुनकर, दर्जी, नाव निमार्ता, अस्त्रकार, हथौड़ा और टूलकिट निमार्ता, मरम्मत करने वाला, मूर्तिकार, टोकरी, चटाई, झाड़ू एवं काॅयर बुनकर, गुड़िया और खिलौने बनाने वाला, मछली का जाल बुनने वाला इत्यादि शामिल हैं। लाभार्थी को स्वतः अथवा जन सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.) के माध्यम से अपने को किसी एक ट्रेड में पंजीकृत कराना है।संबंधित ट्रेड में लाभार्थी को 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान कराया जायेगा, जिसके उपरान्त लाभार्थी को 15000 का ई-रुपी/ई वाऊचर दिया जायेगा। जिससे लाभार्थी अपने ट्रेड से संबंधित टूलकिट को खरीद सकेगा।
योजना के अंतर्गत 18 ट्रेंडो को सम्मिलित किया गया।
टूलकिट प्राप्त कर रोजगार प्रारम्भ करने वाले लाभार्थी को इच्छुक होने पर.1 लाख का ऋण 5 प्रतिशत के सामान्य ब्याज पर बगैर किसी गारण्टी के उपलब्ध कराया जायेगा।पी.एम. विश्वकर्मा योजनान्तर्गत नगर में 1800 का लक्ष्य आवंटित हुआ है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों का पंजीकरण पंचायती राज्य विभाग/नगर विकास विभाग/समाज कल्याण विकास विभाग/कौशल विकास विभाग/आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग तथा जनपद के विकास खण्डों तहसीलों एवं ग्राम सचिव एवं अन्य विभागों की सहायता से अभ्यर्थियों का सत्यापन कराते हुए जिला क्रियान्वयन समिति को अग्रसारित किया जायेगा।
तदनुसार समिति द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। बैठक में सुधीर कुमार श्रीवास्तव उपायुक्त उद्योग के साथ मुख्य विकास अधिकारी सुधीर कुमार, डा0 अजय कुमार यादव सहायक आयुक्त उद्योग, रमेश चन्द्र उपायुक्त मनरेगा, कमल किशोर, जिला पंचायत राज अधिकारी, दीपेन्द्र शुक्ला, अग्रणी जिला प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा, शिव चरन श्रम प्रवर्तन अधिकारी, संदीप यादव ई-डिस्ट्रिक मैनेजर आदि अधिकारीगण उपस्थित रहे।
