नई दिल्ली। CM अरविंद केजरीवाल शराब नीति केस में पूछताछ के लिए आज जांच एजेंसी ED के सामने पेश नहीं हुए। इसके बदले केजरीवाल ने ED को एक लेटर भेजकर समन को वापस लेने को कहा। साथ ही केजरीवाल ने जांच एजेंसी से सवाल किया कि, आपने समन में मुझे यह नहीं बताया कि मैं संदिग्ध हूं या गवाह। ED के सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसी केजरीवाल को नया समन जारी कर सकती है।
ED ने 30 अक्टूबर को केजरीवाल को पूछताछ के लिए आने का समन भेजा था। इसे लेकर आज सुबह करीब 9 बजे केजरीवाल ने ED को जवाब भेजा था कि ये नोटिस गैर-कानूनी और राजनीति से प्रेरित है। सुबह करीब 11:30 बजे केजरीवाल अपने घर से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। दरअसल, वे आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मध्यप्रदेश के सिंगरौली में रैली करेंगे।
केजरीवाल ने पूछा- मुझे गवाह मान रहे हैं या संदिग्ध
ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर को भेजे अपने लेटर में केजरीवाल ने लिखा, समन से यह क्लियर नहीं है कि मुझे किस हैसियत से बुलाया जा रहा है यानी इस मामले में आप मुझे गवाह मान रहे हैं या संदिग्ध। आप मुझे दिल्ली के CM के तौर पर बुला रहे हैं या आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में। ऐसा लग रहा है कि यह मछली पकड़ने की जाल की तरह है।
भाजपा नेताओं को लीक किया गया समन
केजरीवाल ने आरोप लगाया कि ये समन भाजपा के इशारे पर भेजा गया। केजरीवाल ने लिखा- 30 अक्टूबर की दोपहर को भाजपा नेताओं ने कहना शुरू कर दिया था कि जल्द ही मुझे तलब किया जाएगा और अरेस्ट किया जाएगा। उसी दिन शाम को मुझे समन मिला। इससे साफ जाहिर है कि मेरी छवि बदनाम करने के लिए समन भाजपा नेताओं को पहले लीक कर दिया गया था।
बतौर CM मुझे कई काम, जहां मेरा होना जरूरी
दिल्ली CM ने आगे लिखा, ‘देश में पांच राज्य यानी मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी हर जगह चुनाव लड़ रही है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और स्टार प्रचारक होने के नाते, मुझे चुनाव प्रचार के लिए यात्रा करनी है। दूसरी ओर मैं दिल्ली का मौजूदा मुख्यमंत्री हूं। दिवाली के त्योहार के चलते मेरे पास आधिकारिक तौर पर कई काम हैं। जहां मेरा होना जरूरी है। केजरीवाल ने लेटर के आखिर में ED से समन को वापस लेने की मांग की।
राजघाट पर बढ़ाई गई सुरक्षा
केजरीवाल के पूछताछ के लिए जाने की संभावनाओं के बीच दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल ने उनके घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। केजरीवाल के 10 बजे राजघाट जाने की भी संभावना थी। इसे लेकर राजघाट पर पुलिस बल को तैनात किया गया।
AAP का दावा- केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं
दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने मंगलवार को दावा किया था कि 2 नवंबर को ED मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। केजरीवाल के बाद I.N.D.I.A गठबंधन के दूसरे नेता भी गिरफ्तार होंगे। अगला नंबर झारखंड के CM हेमंत सोरेन, बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव, केरल के CM पी विजयन, तमिलनाडु के CM एमके स्टालिन और बंगाल की CM ममता बनर्जी का है।
अप्रैल में CBI ने केजरीवाल से साढ़े 9 घंटे पूछताछ की थी
इसी साल अप्रैल में शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से CBI ने अपने ऑफिस में करीब साढ़े 9 घंटे तक पूछताछ की थी। वे सुबह 11 बजकर 10 मिनट पर एजेंसी के ऑफिस पहुंचे थे और रात 8:30 बजे एजेंसी के ऑफिस से बाहर आए।
केजरीवाल ने कहा था- हमारे पास छिपाने को कुछ नहीं
CBI से पूछताछ के बाद केजरीवाल ने कहा था कि CBI ने जितने सवाल पूछे मैंने सभी के जवाब दिए। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। ये पूरा का पूरा कथित शराब घोटाला झूठ है, फर्जी है और गंदी राजनीति से प्रेरित है। AAP कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम मर-मिट जाएंगे पर कभी अपनी ईमानदारी के साथ समझौता नहीं करेंगे। वे AAP को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता हमारे साथ है। लगभग 56 सवाल उन्होंने पूछे।
नवंबर 2021 में नई शराब नीति लागू हुई
दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने 22 मार्च 2021 को नई शराब नीति का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस नीति से शराब की दुकानें निजी हाथों में चली जाएंगी। सिसोदिया से जब नई नीति लाने का मकसद पूछा गया तो उन्होंने दो तर्क दिए। पहला- माफिया राज खत्म होगा। दूसरा- सरकारी खजाना बढ़ेगा। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति 2021-22 लागू कर दी गई। इससे शराब कारोबार से सरकार से बाहर हो गई और ये बिजनेस निजी हाथों में चला गया। कई बड़े डिस्काउंट देने से शराब की जमकर बिक्री हुई। इससे सरकारी खजाना तो बढ़ा, लेकिन इस नई नीति का विरोध होने लगा।
जुलाई 2022 में शराब नीति में घोटाले का आरोप लगा
8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाला होने का आरोप लगाया। उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट एलजी वीके सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी। इसमें बताया गया कि सिसोदिया ने लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। उधर, LG ने भी कहा है कि उनकी और कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही शराब नीति में बदलाव कर दिए।
अगस्त 2022 में CBI और ED ने केस दर्ज किया
एलजी सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर CBI जांच की मांग की। 17 अगस्त 2022 को जांच एजेंसी ने केस दर्ज किया। इसमें मनीष सिसोदिया, तीन रिटायर्ड सरकारी अफसर, 9 बिजनेसमैन और दो कंपनियों को आरोपी बनाया गया। सभी पर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया। 19 अगस्त को सिसोदिया के घर और दफ्तर समेत सात राज्यों के 31 ठिकानों पर छापेमारी की। इस पर सिसोदिया ने दावा किया कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला। इधर, 22 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने CBI से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया।
जुलाई 2022 में सरकार ने नई नीति को रद्द किया
विवाद बढ़ता देख 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया। फिर से पुरानी नीति लागू करने का फैसला लिया। 31 जुलाई को सरकार ने कैबिनेट नोट में बताया कि शराब की ज्यादा बिक्री के बाद भी सरकार की कमाई कम हुई, क्योंकि खुदरा और थोक कारोबारी शराब के धंधे से हट रहे थे।
फरवरी 2023 में CBI ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया
सिसोदिया के पास एक्साइज डिपार्टमेंट था, इसलिए उन्हें कथित तौर पर इस घोटाले का मुख्य आरोपी बनाया गया। कई बार पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने 26 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल वे जेल में हैं। CBI ने सिसोदिया पर आरोप लगाया कि एक्साइज मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने मनमाने और एकतरफा फैसले लिए, जिससे खजाने को भारी नुकसान पहुंचा और शराब कारोबारियों को फायदा हुआ।
आबकारी नीति केस में ही ED ने 4 अक्टूबर को AAP सांसद संजय सिंह को भी अरेस्ट कर लिया। उनके दिल्ली वाले घर पर सुबह 7 बजे ED की टीम पहुंची। 10 घंटे तक चली छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन 5 अक्टूबर को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 10 अक्टूबर तक की रिमांड पर भेज दिया।
ED का दावा-शराब घोटाले में 170 मोबाइल तोड़े गए:नीति आने से पहले कॉपी शराब कारोबारियों से शेयर की
सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के डिप्टी CM को सबूत नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन पर कई फोन को नष्ट करने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने दिसंबर 2022 में दिल्ली की कोर्ट में दावा किया था कि सिसोदिया और अन्य अरोपियों ने 170 बार मोबाइल फोन बदले और फिर इन्हें तोड़ दिया। इससे 1.38 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
