लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मंगलवार से शुरू हो रहे बजट सत्र में बंगाल की ताजा राजनीतिक गतिविधियों के साथ ही जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर विपक्ष हमलावर हो सकता है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव के ऐन मौके पर केन्द्र सरकार केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के जरिये भाजपा सरकार की नीतियों का विरोध करने वाले नेताओं को दबाव में लेने की कोशिश कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) को आगे कर नेताओं को बदनाम करने और आरक्षण को समाप्त करने की साजिश की जा रही है। ईडी और सीबीआई को माध्यम बनाकर ममता बनर्जी, मायावती और अखिलेश यादव पर निशाना साधा जा रहा है।
विपक्ष का कहना है कि सरकारी नौकरियों में रोटेशन लाकर आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। किसान बेहाल है। आम जनमानस असुरक्षित महसूस कर रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर विपक्ष जोरदार हंगामा करने का मन बना चुका है। विधान सभा में नेता विपक्ष रामगोविन्द चौधरी ने सोमवार को कहा कि सीबीआई, ईडी को माध्यम बनाकर विपक्षी नेताओं को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। ममता बनर्जी ने विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की इसीलिये केन्द्र की भृकुटी तन गयी है।उन्होंने कहा कि इस मामले को सदन में जोरदार ढंग से उठाकर भाजपा की कथित साजिश को बेनकाब किया जायेगा।
सरकार पूरी तरह जनविरोधी हो गयी है। महंगाई चरम पर है। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। नेता विपक्ष ने कहा कि अपनी हार देखते हुये भाजपा विपक्षी नेताओं को बदनाम करने की कोशिश करने के साथ ही येन केन प्रकारेण राम मंदिर मुद्दे को उछालने में लगी हुई है। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) विधान मंडल दल के नेता लालजी वर्मा ने कहा कि ममता बनर्जी के प्रति केन्द्र सरकार के व्यवहार को सदन में उठाया जायेगा। भाजपा लोकतंत्र को खत्म करने पर तुली हुई है।
वर्मा ने कहा कि आरक्षण में रोस्टर व्यवस्था लागू कर पिछड़ों और दलितों के आरक्षण को खत्म करने की साजिश की जा रही है। रोस्टर के अनुसार तीन पद रिक्त होने पर कोई आरक्षण नहीं होगा। चौथा पद पिछड़ों और सातवां पद दलितों के लिये आरक्षित होगा। रोस्टर के जरिये आरक्षण के सम्बन्ध में 13 बिन्दु बना दिये गये हैं। यह सीधे-सीधे पिछड़ों और दलितों के आरक्षण को समाप्त करने की साजिश है।
उन्होंने कहा कि कालेज और विश्वविद्यालय से आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। छह मेडिकल कालेज में 150 रिक्त पद विज्ञापित किये गये हैं। इनमें आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। किसान धान 1200 रुपये क्विंटल बेचने को मजबूर है। कहीं भी न्यूनतम समर्थन मूल्य 1750 रुपये क्विंटल नहीं मिल रहा है। बिजली का दाम बढ़ गया है। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं।
कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता अजय कुमार लल्लू ने कहा कि केन्द्र सरकार तानाशाह जैसा व्यवहार कर रही है। भाजपा को जनता मजा चखायेगी। सरकार हर मुद्दे पर फेल है, इसीलिये बुनियादी समस्याओं से ध्यान हटाने का प्रयास किया जा रहा है। उधर,संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देगी। विपक्ष हताश है। मोदी और योगी सरकार जनता के हित में लगातार फैसले ले रही है।जनता भाजपा के साथ है। सरकार विपक्ष के आरोपों का सटीक जवाब देने में सक्षम है।
विपक्ष के सम्भावित हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सभी से सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से चलाने में सहयोग करने की अपील की है। गौरतलब है कि सात फरवरी को योगी सरकार बजट पेश करेगी। सत्र के पहले दिन राज्यपाल राम नाईक का अभिभाषण होगा। माना जा रहा है कि बंगाल की ताजा राजनीतिक गतिविधियों और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष अभिभाषण के दौरान ही हंगामा शुरू कर सकता है।
