
नई दिल्ली: सरकारी आवास पर जले हुए नोट मिलने के बहुचर्चित मामले में पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा ने एक बार फिर सियासी और संवैधानिक हलकों में हलचल मचा दी है। जस्टिस वर्मा ने खुद को पूरी तरह निर्दोष बताते हुए स्पष्ट किया है कि उनका इस्तीफा किसी आरोप या गलत काम की स्वीकृति नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि पद छोड़ने के बाद उन्हें हटाने की आगे की कार्यवाही निरर्थक हो चुकी है और इसे जारी रखने का कोई संवैधानिक आधार नहीं बचा है।
जस्टिस वर्मा ने यह तमाम बातें 10 सितंबर को लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह को भेजे गए एक पत्र में लिखी थीं, जिसे गुरुवार को सांसदों के बीच वितरित किया गया। पत्र में उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि 9 अप्रैल को राष्ट्रपति को सौंपा गया उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो गया था।
इस्तीफे के बाद हटाने की कार्यवाही का आधार नहीं
जस्टिस वर्मा ने अपने पत्र में संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए अपनी दलील को मजबूत किया है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 217(1)(ए) और वर्ष 1978 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा दिए गए ‘भारत संघ बनाम गोपाल चंद्र मिश्रा’ के ऐतिहासिक फैसले का जिक्र किया। वर्मा का कहना है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश का इस्तीफा स्वतः लागू हो जाता है और इसके लिए राष्ट्रपति या किसी अन्य प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती।
उन्होंने तर्क दिया कि इस्तीफा प्रभावी होने के बाद उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है, इसलिए इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। जस्टिस वर्मा ने यह भी कहा कि न्यायाधीशों को पद से हटाने से जुड़े संवैधानिक नियम केवल सेवारत जजों पर लागू होते हैं, उन लोगों पर नहीं जो पहले ही अपना पद छोड़ चुके हैं।
जांच समिति के निष्कर्षों को चुनौती देने का अधिकार सुरक्षित
पत्र में जस्टिस वर्मा ने बताया कि उन्होंने 9 अप्रैल तक न्यायाधीश जांच समिति की कार्यवाही में भाग लिया था, और उसी दिन राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया था जो तुरंत लागू हो गया। हालांकि, उन्होंने समिति के जांच करने के तरीके पर आपत्तियां दर्ज कराईं और जांच निष्कर्षों को चुनौती देने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा।
उन्होंने समिति की रिपोर्ट पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने और आगे की किसी प्रक्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने आग्रह किया कि उनका यह पत्र और संबंधित दस्तावेज संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के समक्ष रखे जाएं और इस प्रकरण को बंद किया जाए।
जांच समिति ने तीनों आरोपों को सही पाया था
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा पर लगे तीनों आरोपों को सही ठहराया था। यह जांच रिपोर्ट 12 अगस्त को संसद में प्रस्तुत की गई थी। आरोपों में सरकारी आवास पर पाई गई नकदी के स्रोत, उसके वास्तविक मालिक और वहां मौजूद होने के कारण स्पष्ट करने में असफल रहना शामिल था।
इसके अतिरिक्त, समिति ने साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में विफलता तथा जांच के दौरान टालमटोल वाले और असंतोषजनक जवाब देने के आरोपों को भी सही माना था।
आग लगने के बाद आवास पर मिले थे जले हुए नोट
यह पूरा मामला 14 मार्च, 2025 को सामने आया था, जब आग लगने की घटना के बाद जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास से जले हुए नोटों की गड्डियां बरामद हुई थीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एक आंतरिक समिति ने पूरे मामले की जांच की थी।
आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट में कदाचार के निष्कर्ष सामने आने के बाद तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना ने उन्हें पद से हटाने की सिफारिश की थी। अब जस्टिस वर्मा ने अपने पत्र के माध्यम से इस्तीफे का हवाला देते हुए पद से हटाने की आगे की कार्यवाही की वैधता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं।















