नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को उस समय बेहद असहज और अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई, जब एक महत्वपूर्ण वर्चुअल सुनवाई के दौरान अचानक स्क्रीन पर अश्लील फिल्म चलने लगी। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ऑनलाइन माध्यम से मामलों की सुनवाई कर रही थी, तभी किसी अज्ञात शख्स ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सेंध लगाकर गंदा संगीत और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करना शुरू कर दिया। इस डिजिटल हमले के बाद कोर्ट प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में वर्चुअल प्लेटफॉर्म को बंद करना पड़ा।
दो बार हुई अश्लील वीडियो चलाने की कोशिश
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, एक अज्ञात घुसपैठिये ने सत्र में प्रवेश कर लिया और स्क्रीन शेयरिंग के जरिए अश्लील वीडियो चलाना शुरू कर दिया। तकनीकी टीम ने तुरंत लिंक को निष्क्रिय किया और सत्र को रोका। कुछ देर बाद जब दोबारा सुनवाई शुरू करने की कोशिश की गई, तो शरारती तत्वों ने फिर से वही हरकत दोहराई। अधिकारियों को इसे दोबारा बंद करना पड़ा। शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि यह सामग्री याचिकाकर्ताओं—श्रीधर सरनोबत और शितिजीत सिंह के खातों के माध्यम से प्रसारित की गई हो सकती है।
दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने संभाली कमान
हाई कोर्ट प्रशासन ने इस गंभीर सुरक्षा चूक को लेकर दिल्ली पुलिस की ‘इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस’ (IFSO) इकाई में शिकायत दर्ज कराई है। IFSO एक विशेषज्ञ साइबर विंग है, जो जटिल डिजिटल अपराधों और डेटा हैकिंग की जांच करती है। साइबर विशेषज्ञ अब यह पता लगाने में जुटे हैं कि डिजिटल घुसपैठ का असली स्रोत क्या है और किस आईपी एड्रेस के जरिए इस घिनौनी करतूत को अंजाम दिया गया। पुलिस इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से हटाए गए डेटा को रिकवर करने की भी कोशिश कर रही है।
अमेरिका से अकाउंट हैक होने का दावा
मामले की गंभीरता को देखते हुए जब पूछताछ शुरू हुई, तो याचिकाकर्ता शितिजीत सिंह ने चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि उनका अकाउंट अमेरिका से हैक कर लिया गया था और उन्हें इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि उनके नाम से सुनवाई के दौरान अश्लील वीडियो कैसे चलने लगा। वहीं, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने पीठ को अवगत कराया कि यह घटना केवल मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में ही नहीं, बल्कि कई अन्य कोर्ट रूम्स में भी हुई है। मुख्य न्यायाधीश ने रजिस्ट्रार जनरल को मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
