अयोध्या। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालुओं की आस्था और उनके द्वारा दिए जा रहे दान को लेकर एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। राम मंदिर में चढ़ावे का यह मामला अब केवल धार्मिक या प्रशासनिक स्तर तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि एक बेहद संवेदनशील और बड़े कानूनी मुकदमे का रूप ले चुका है। मंदिर की दान पेटियों से निकलने वाले करोड़ों रुपये के कैश और बेशकीमती आभूषणों की गिनती में बड़े पैमाने पर हेराफेरी और गड़बड़ी के संगीन आरोप लगे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) की तफ्तीश के बाद इस मामले में न केवल एफआईआर दर्ज हुई है, बल्कि एक साथ आठ लोगों की नाटकीय गिरफ्तारी ने राम मंदिर के सुरक्षा और प्रबंधन तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
इस पूरे घालमेल में जिन आठ लोगों को पुलिस ने धर-दबोचा है, वे सभी मंदिर के भीतर चढ़ावे के प्रबंधन और उसकी गिनती की बेहद गोपनीय प्रक्रिया से सीधे जुड़े हुए थे। इस सिंडिकेट का सबसे मुख्य और चर्चित चेहरा राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव है, जो कभी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का निजी ड्राइवर रह चुका था और विश्व हिंदू परिषद (VHP) के कारसेवकपुरम से गहराई से जुड़ा था। टिन्नू यादव के पास ही दान पेटियों की चाबियां रहती थीं और ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों से नजदीकी का फायदा उठाकर वह कथित तौर पर मनमानी करता था। वह इस पूरी काउंटिंग टीम का सुपरवाइजर था।
टिन्नू यादव के अलावा, इस खेल में अनुकल्प मिश्रा भी शामिल है, जो कि इस केस के एक अन्य आरोपी रमाशंकर मिश्रा का बेटा होने के साथ-साथ ट्रस्टी अनिल मिश्रा का करीबी रिश्तेदार बताया जा रहा है। इसके अलावा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला (जिसके निजी बैंक खाते से एसआईटी को 5 लाख रुपये की संदिग्ध रकम बरामद हुई है), मनीष यादव (जो सुपरवाइजर टिन्नू यादव का सगा भतीजा है और जिसके घर से चोरी की गई नकदी बरामद हुई है), बैंक के पूर्व कर्मचारी सुभाष श्रीवास्तव (जो कैश गिनने वाले स्टाफ के इंचार्ज थे), करुणेश पांडेय और स्वयं रमाशंकर मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रमाशंकर मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने एक सोची-समझी साजिश के तहत अपने बेटे और दामाद को भी पैसे गिनने के काम में घुसा रखा था ताकि इस सिंडिकेट को मजबूती दी जा सके।
BNS की इन गंभीर धाराओं में जकड़े गए आरोपी: क्या मिलेगी जमानत?
श्रीराम जन्मभूमि थाने में इन आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की बेहद सख्त और गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इन धाराओं में मालिक या नियोक्ता की संपत्ति की चोरी करने के आरोप में बीएनएस की धारा 306 लगाई गई है, जो सामान्य चोरी से कहीं अधिक गंभीर मानी जाती है क्योंकि यह भरोसे की हत्या है। इसके साथ ही, सौंपी गई संपत्ति के आपराधिक विश्वासघात और गबन के लिए धारा 316(5) लगाई गई है। गबन की गई इस अकूत संपत्ति और नकदी को बेईमानी से अपने पास छिपाकर रखने के लिए धारा 317(4) और धारा 317(5) के तहत कार्रवाई की गई है।
पुलिस और एसआईटी का साफ मानना है कि यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं, बल्कि सुनियोजित तरीके से रची गई एक सामूहिक साजिश थी, इसलिए इस पूरे सिंडिकेट पर आपराधिक साजिश रचने की धारा 61 और समान मंशा से सामूहिक अपराध को अंजाम देने की धारा 3(5) भी ठोंकी गई है। कानूनी जानकारों के मुताबिक, दर्ज की गई इन छह धाराओं में से चार धाराएं पूरी तरह से गैर-जमानती (Non-Bailable) हैं और दो जमानती हैं। गैर-जमानती होने के कारण पुलिस इन्हें थाने के स्तर से रिहा नहीं कर सकती; अब इन आरोपियों का भविष्य पूरी तरह से अदालत के विवेक, सबूतों की गंभीरता और न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।
चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम FIR में क्यों नहीं? एसआईटी जांच की इनसाइड स्टोरी
इस पूरे घटनाक्रम के बीच जो सबसे बड़ा और सुलगता हुआ सवाल हर किसी के जेहन में उठ रहा है, वह यह है कि आखिर राम मंदिर ट्रस्ट के सबसे कद्दावर और वरिष्ठ पदाधिकारियों—महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का नाम इस एफआईआर में क्यों शामिल नहीं है? एसआईटी ने उन्हें इस आपराधिक जांच के सीधे दायरे से बाहर क्यों रखा?
एसआईटी की प्रारंभिक तफ्तीश और रिपोर्ट के मुताबिक, दान पेटियों की गिनती के डिजिटल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री, सीसीटीवी कैमरों के फुटेज और वहां तैनात गवाहों व कर्मचारियों के बयानों को खंगालने पर चंपत राय या अनिल मिश्रा की इस वित्तीय हेराफेरी में कोई सीधी या प्रत्यक्ष आपराधिक संलिप्तता के ठोस सबूत नहीं मिले हैं। जांच एजेंसी का मानना है कि आरोपियों ने इन पदाधिकारियों के नाम और रसूख का गलत इस्तेमाल अपनी व्यक्तिगत चोरियों को छिपाने के लिए किया। हालांकि, कानूनी चश्मे से देखा जाए तो एसआईटी की यह शुरुआती रिपोर्ट कोई अंतिम फैसला नहीं है। यदि अदालत में ट्रायल के दौरान या आगे की विस्तृत विवेचना में कोई नया दस्तावेजी या डिजिटल साक्ष्य सामने आता है, तो जांच की आंच बड़े चेहरों तक भी पहुंच सकती है। फिलहाल, सभी आठों आरोपी सलाखों के पीछे हैं और पुलिस के कड़े कानूनी शिकंजे में उनसे पूछताछ जारी है।
