नईदिल्ली( । मधुमेह की समस्या से जूझ रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एम्स के चिकित्सकों के परामर्श पर दिन में दो बार इंसुलिन की लो डोज (दो यूनिट) दिया जा रहा है। दोनों बार यह डोज खाने (लंच व डिनर) से पहले (प्री मिल) दिया जा रहा है। इस बीच दिन में करीब पांच बार उनका ब्लड शुगर जांचा जाएगा, ताकि यह पता चल सके कि इंसुलिन का कितना असर हो रहा है। करीब पांच दिनों तक किए गए जांच के नतीजों के आधार पर चिकित्सक यह तय करेंगे कि इंसुलिन देने का सिलसिला जारी रखा जाए या फिर इसे बंद कर दिया जाए। यदि जारी रखा जाए तो मात्रा कितनी होगी।
चिकित्सकों ने उन्हें अपने खानपान पर ध्यान देने की सलाह दी। इससे पहले भी मुख्यमंत्री एक बार एम्स के चिकित्सकों के साथ स्वास्थ्य विशेषकर मधुमेह नियंत्रण को लेकर चर्चा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री को जेल में जरुरत के बाद भी इंसुलिन नहीं दिए जाने को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने रविवार को जेल के बाहर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन में शामिल दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने जेल प्रशासन पर आरोप लगाया था कि तिहाड़ जेल प्रशासन मुख्यमंत्री को इंसुलिन नहीं दे रहा है, जबकि उनका शुगर लेवल लगातार बढ़ रहा है।
शुगर लेवल बिना इंसुलिन के नियंत्रण में नहीं आ सकता है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर जेल प्रशासन, एलजी व भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए साजिश रचने का आरोप लगाया था। प्रदर्शन के दौरान आप कार्यकर्ता अपने हाथों में इंसुलिन लेकर पहुंचे और जेलकर्मियों से कहा कि यह इंसुलिन मुख्यमंत्री के लिए वे लेकर आए हैं, लेकिन जेलकर्मियों ने इसे लेने से इंकार कर दिया। आप कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन व तमाम तरह के आरोपों पर जेल अधिकारी बताते हैं कि जेल में डायबिटीज के करीब एक हजार मरीज हैं। इनमें से किसी भी मरीज ने इस तरह की कोई शिकायत नहीं की है।
चिकित्सीय परामर्श के आधार पर हर मरीज के लिए समुचित स्वास्थ्य का इंतजाम होता है। जेल का अपना स्वास्थ्य तंत्र है, जिन कैदियों को किसी अन्य अस्पताल में भेजने की जरूरत समझी जाती है, उसे बाहर भेजकर उपचार दिया जाता है। कोई कैदी जिसे डायबिटीज है और उसके उपचार के लिए इंसुलिन की जरूरत है तो हमलोग उसका भी इंतजाम करते हैं। यदि कोई कैदी अपने लिए विशेष व्यवस्था की मांग करेगा तो यहां दिक्कत शुरू होती है। जेल में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है यहां सभी एकसमान हैं।
