यूपी वोटर लिस्ट पुनरीक्षण (SSR-2027): फर्जी जानकारी दी तो होगी 1 साल की जेल, निर्वाचन आयोग ने जारी की सख्त चेतावनी

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision – SSR 2027) अभियान के बीच चुनाव आयोग ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, कटवाने या किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए यदि जानबूझकर कोई गलत या झूठी जानकारी दी जाती है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में एक साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों का प्रावधान तय किया गया है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के तहत होगी कार्रवाई

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस तरह की गड़बड़ियों से निपटने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की प्रमुख धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी:

  • धारा 31: मतदाता सूची से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की झूठी घोषणा (False Declaration) करने पर 1 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है।
  • धारा 32: अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही या कोताही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी शिकंजा कसा गया है। ऐसे दोषी अधिकारियों को 3 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इसका उदाहरण देते हुए बताया कि हाल ही में पीलीभीत जिले में इसी कानूनी प्रावधान के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले संबंधित अधिकारियों के खिलाफ न केवल मुकदमे दर्ज किए गए हैं, बल्कि उन्हें निलंबित भी किया जा चुका है।

पंचायत और विधानसभा की वोटर लिस्ट का होगा शत-प्रतिशत मिलान

पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं:

  • डेटा मिलान: पंचायत और नगरीय निकाय (लोकल बॉडी) की मतदाता सूचियों का विधानसभा की वोटर लिस्ट से अनिवार्य रूप से मिलान किया जाएगा।
  • फॉर्म-6 का उपयोग: यदि किसी पात्र नागरिक का नाम पंचायत या निकाय की सूची में मौजूद है, लेकिन विधानसभा की सूची में नहीं है, तो ऐसे नागरिकों की पहचान कर उनसे फॉर्म-6 भरवाया जाएगा, जिससे उनका नाम विधानसभा की वोटर लिस्ट में जुड़ सके।

विभिन्न कार्यों के लिए निर्धारित फॉर्म और ऑनलाइन पोर्टल

निर्वाचन आयोग ने नागरिकों की सुविधा के लिए विभिन्न कार्यों हेतु अलग-अलग फॉर्म और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की व्यवस्था की है:

  • फॉर्म-6: नए नाम जुड़वाने या छूटे हुए पात्र मतदाताओं के आवेदन के लिए (इसके तहत आयु और निवास प्रमाण के रूप में अन्य दस्तावेज मान्य हैं)।
  • फॉर्म-6ए: विदेश में रहने वाले (NRIs) भारतीय नागरिकों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की सलाह दी गई है।
  • फॉर्म-7: मतदाता सूची से किसी का नाम हटवाने या किसी प्रविष्टि के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने के लिए।
  • फॉर्म-8: पता बदलने, विवरण में संशोधन, एपिक (EPIC) कार्ड बदलने या दिव्यांगता संबंधी चिह्नांकन के लिए।

आम नागरिक इन सभी प्रक्रियाओं के लिए निर्वाचन आयोग के ECINET ऐप या आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा चुनाव संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कराने के लिए ngsp.eci.gov.in पोर्टल की सुविधा भी उपलब्ध है।

किसी भी सहायता के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर

प्रदेश का कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे, इसके लिए आयोग ने चौबीसों घंटे सक्रिय रहने वाली हेल्पलाइन सेवाएं जारी की हैं:

  • राष्ट्रीय संपर्क केंद्र (टोल-फ्री): 1950 या 1800-11-1950
  • राज्य संपर्क केंद्र: 1800-180-1950
  • इसके अलावा मतदाता अपने संबंधित जिले के STD कोड के साथ 1950 डायल करके सीधे जिला संपर्क केंद्र से भी जरूरी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

खबरें और भी हैं...

Leave a Comment

Are you human? Please solve:Captcha