रायपुर. राज्य सरकार (CG Government) ने प्रदेश के कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांग पूरी करने का फैसला लिया है। इसके तहत शासकीय कर्मचारियों को 1 जुलाई 2016 से 30 सितंबर 2016 तक के लिए सातवें वेतनमान के एरियर्स की बकाया तीसरी किस्त का भुगतान किया जाएगा। इससे प्रदेश के कर्मचारियों को लगभग 360 करोड़ रुपए मिलेंगे।
सरकार के इस फैसले से प्रदेश में कार्यरत 1 लाख 81 हजार से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा। इसके लिए प्रदेश के कर्मचारियों को लंबी लड़ाई भी लड़नी पड़ी थी। राज्य के शासकीय सेवकों को सातवां वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2016 से मिलना था जबकि नगद 1 जुलाई 2017 से किया गया। 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2017 तक के 18 माह की बकाया एरियर्स की राशि को छह किस्तों में देने का फैसला हुआ था।
राज्य शासन ने 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2016 तक की प्रथम किस्त की राशि 344 करोड़ का भुगतान 8 अगस्त 2018 को एवं 1 अप्रैल 2016 से 30 जून 2016 तक द्वितीय किस्त की राशि 356 करोड़ का भुगतान 4 अक्टूबर 2019 को किया जा चुका है। इस प्रकार प्रथम एवं द्वितीय किस्त के रूप में राज्य के 1 लाख 81 हजार शासकीय सेवकों को 700 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।
आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने हुआ फैसला
कोविड-19 आपदा के कारण प्रभावित राज्य की आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से दिए गए निर्देश के तहत यह निर्णय लिया गया है। जबकि पिछली बार कोरोना को आधार बनाकर ही मितव्ययिता का हवाला देकर तीसरी किस्त का भुगतान रोका गया था।
आभार जताकर अन्य मांगे याद दिलाई
कर्मचारियों के हित में लंबी लड़ाई लड़ने वाले छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने सरकार के इस फैसले पर आभार जताया है। साथ ही अन्य मांगों को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित करने संबंधी घोषणा को याद दिलाते हुए अमल करने की मांग को दोहराई है।
