1 जुलाई 2026 से बदल रहे हैं ये 8 बड़े नियम: ITR डेडलाइन, फ्री आधार ईमेल अपडेट से लेकर क्रेडिट कार्ड और पासपोर्ट फीस तक, जानें आप पर क्या होगा असर

नई दिल्ली। साल 2026 के आधे सफर के बाद, 1 जुलाई 2026 से देश में कई बड़े वित्तीय और प्रशासनिक बदलाव (Financial Changes) लागू होने जा रहे हैं। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख तय होने से लेकर आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड के नियमों, पासपोर्ट की फीस और बैंकिंग लोकपाल के नियमों में बड़े उलटफेर देखने को मिलेंगे। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है।

आइए विस्तार से जानते हैं कि 1 जुलाई से कौन-कौन से 8 बड़े नियम बदलने जा रहे हैं:

1. ITR फाइल करने की उल्टी गिनती शुरू

फाइनेंशियल ईयर 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए ITR-1 और ITR-2 फाइल करने वाले वेतनभोगी (Salaried) टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई 2026 आखिरी तारीख तय की गई है। अगर आप इस डेडलाइन को चूकते हैं, तो:

  • आपको भारी जुर्माना (Late Fee) देना पड़ सकता है।

  • नई या पुरानी टैक्स व्यवस्था (Tax Regiment) चुनने का विकल्प सीमित हो सकता है।

  • घाटे को अगले असेसमेंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड (Eligible Losses Carry Forward) करने की क्षमता खत्म हो जाएगी।

2. आधार में ईमेल अपडेट कराना हुआ बिल्कुल फ्री

आधार कार्ड होल्डर्स के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने एक बड़ी राहत दी है। 1 जुलाई 2026 से आधार मोबाइल ऐप के जरिए रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस अपडेट करने पर लगने वाली 75 रुपये की फीस को पूरी तरह माफ कर दिया गया है।

नोट: यह छूट सीमित समय के लिए है। यह सुविधा अगले छह महीने तक यानी 31 दिसंबर 2026 तक ही फ्री रहेगी, जिसके बाद दोबारा चार्ज लागू हो सकते हैं।

3. SBI क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स पर कैंची

अगर आप एसबीआई का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए जरूरी खबर है। SBI कार्ड 1 जुलाई से अपने चुनिंदा को-ब्रांडेड PhonePe SBI क्रेडिट कार्ड (जैसे- PURPLE और SELECT BLACK) के रिवॉर्ड पॉइंट प्रोग्राम में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इसके तहत रिवॉर्ड पॉइंट कमाने की मंथली लिमिट तय की जा रही है, साथ ही उन ट्रांजैक्शन्स (जैसे रेंट पेमेंट या यूटिलिटी बिल) की लिस्ट बढ़ा दी गई है जिनपर अब कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा।

4. HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड: लाउंज एक्सेस के लिए खर्च करने होंगे ₹60,000

HDFC बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए फ्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस (Domestic Airport Lounge Access) के नियमों को सख्त कर दिया है। 1 जुलाई से हर कैलेंडर तिमाही में 3 बार फ्री लाउंज एक्सेस का फायदा उठाने के लिए यूजर्स को पिछली कैलेंडर तिमाही में कम से कम 60,000 रुपये खर्च करने होंगे।

  • उदाहरण के लिए: जुलाई-सितंबर 2026 की तिमाही में लाउंज एक्सेस चाहिए, तो आपको अप्रैल से जून 2026 के बीच अपने कार्ड से न्यूनतम 60,000 रुपये स्पेंड करने होंगे।

5. विदेश जाना होगा महंगा, बढ़ेगी पासपोर्ट फीस

विदेश मंत्रालय (MEA) 1 जुलाई से पासपोर्ट सेवाओं के शुल्क में बढ़ोतरी करने जा रहा है। भारत के साथ-साथ विदेशों में भी ‘सामान्य’ (Normal) और ‘तत्काल’ (Tatkal)—दोनों ही श्रेणियों के पासपोर्ट बनवाने या रिन्यू कराने की फीस में इजाफा किया जा रहा है, जिससे नया पासपोर्ट बनवाना अब महंगा सौदा होगा।

6. बैंकों की मनमानी पर रोक, मिस-सेलिंग पर RBI सख्त

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) 1 जुलाई से बैंकों द्वारा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स (जैसे जबरन इंश्योरेंस या गलत लोन स्कीम) की मिस-सेलिंग (Mis-selling) को रोकने के लिए एक बेहद सख्त फ्रेमवर्क लागू कर रहा है। नए नियमों के तहत अगर किसी ग्राहक को गलत तरीके से कोई प्रोडक्ट बेचा गया है, तो बैंक को ग्राहक को पूरा रिफंड देना होगा और हुए नुकसान का मुआवजा (Compensation) भी भरना पड़ेगा।

7. भारतीय रेलवे का नया फरमान, अवैध यात्रा पर ₹2500 जुर्माना

रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों में अनुशासन बनाए रखने के लिए जुर्माने की रकम में भारी बढ़ोतरी की है। 1 जुलाई से पुरुषों द्वारा महिलाओं के आरक्षित डिब्बे (Ladies Coach) में अवैध रूप से यात्रा करने पर 2,500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा बिना अनुमति के व्यावसायिक (Commercial) या खतरनाक/ज्वलनशील सामान ले जाने पर भी सख्त दंडात्मक कार्रवाई होगी।

8. EPFO 3.0: UPI और ATM से सीधे निकलेगा PF का पैसा!

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने खाताधारकों को बड़ा डिजिटल अपग्रेड देने जा रहा है। सरकार EPFO 3.0 लॉन्च करने की तैयारी में है। इस नई प्रणाली के जरिए पीएफ (PF) सदस्य UPI और ATM नेटवर्क का इस्तेमाल करके बेहद तेज गति से इमरजेंसी में पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। EPFO ने सदस्यों को भेजे संदेश में अनुमान जताया है कि यह डिजिटल अपग्रेड सेवाएं 1 जुलाई 2026 से बहाल हो सकती हैं।

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