नई दिल्ली। देश के बुनियादी ढांचे यानी फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बुधवार को बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के लिए पांच महत्वपूर्ण और बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि इन सभी परियोजनाओं की कुल लागत 13,041 करोड़ रुपये है।
पांच महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मिली मंजूरी
बुधवार को मोदी कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई पांच परियोजनाओं में चार रेलवे और एक हाईवे से जुड़ी हैं। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से देश के अलग-अलग हिस्सों में कनेक्टिविटी मजबूत होगी और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
हावड़ा-चेन्नई मुख्य रेल मार्ग का चौहरीकरण
देश के महत्वपूर्ण हावड़ा-चेन्नई मुख्य रेल मार्ग पर यातायात को सुगम और तेज बनाने के लिए रेलवे लाइन के चौहरीकरण की परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से रेल नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने और यात्रियों के साथ-साथ माल परिवहन को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
कटक-पारादीप रेल लाइन पर बढ़ेगी क्षमता
कटक से पारादीप रेल मार्ग पर क्षमता बढ़ाने के लिए तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बिछाने की परियोजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अतिरिक्त रेल लाइनों के निर्माण से इस महत्वपूर्ण रूट पर ट्रेनों के संचालन की क्षमता बढ़ेगी और माल परिवहन को भी गति मिलने की उम्मीद है।
दो अन्य रेलवे परियोजनाओं को भी हरी झंडी
रेल नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए दो अन्य महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं को भी केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के जरिए रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने और मौजूदा नेटवर्क की क्षमता को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा।
मुजफ्फरपुर-नेपाल बॉर्डर हाईवे होगा फोर लेन
पांचवीं परियोजना सड़क परिवहन से जुड़ी है। इसके तहत बिहार में मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए नेपाल सीमा तक जाने वाले सोनबरसा मार्ग को फोर लेन हाईवे के रूप में विकसित किया जाएगा। इस परियोजना से बिहार और नेपाल सीमा क्षेत्र के बीच सड़क संपर्क को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
कनेक्टिविटी और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा
सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से देश के विभिन्न हिस्सों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इससे व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ आम लोगों के लिए सफर अधिक सुगम और तेज होने की उम्मीद है। रेलवे और सड़क नेटवर्क के विस्तार को बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में मोदी सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
