
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने पार्टी के भीतर अनुशासन को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। चुनाव से पहले पार्टी ने पांच सदस्यीय अनुशासन समिति का गठन कर साफ संदेश दिया है कि संगठन के खिलाफ जाने, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने या अनुशासनहीनता करने वाले नेताओं को बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अनुमति से 18 नवंबर को इस समिति की घोषणा की गई है। समिति में पूर्व सांसदों, पूर्व विधायक और विधान परिषद सदस्य को शामिल किया गया है। दरअसल, चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठन के भीतर एकजुटता बनाए रखने की है। टिकट की दावेदारी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा और चुनावी समीकरणों के बीच नेताओं की बयानबाजी या पार्टी लाइन से अलग रुख संगठन के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ऐसे में अनुशासन समिति का गठन महज संगठनात्मक प्रक्रिया नहीं, बल्कि चुनाव से पहले नेताओं को सख्त संदेश देने की कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा है।
नितिन नबीन और पंकज चौधरी की दो टूक चेतावनी इससे पहले मथुरा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने साफ शब्दों में चेतावनी दी थी कि विधायक, सांसद या किसी भी जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति यदि अनुशासनहीनता करता है तो उसे माफ नहीं किया जाएगा। वहीं, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी दो टूक कह चुके हैं कि बीजेपी छोड़कर जाने वाला राजनीतिक रूप से खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा था कि पार्टी में संगठन सर्वोपरि है और संगठन से ऊपर विचारधारा है, जो इन दोनों से हटेगा, उसका राजनीतिक भविष्य समाप्त हो जाएगा, भले ही वह अपना अलग राजनीतिक दल क्यों न बना ले।
अनुशासन समिति करेगी संगठनात्मक कार्रवाई अब अनुशासन समिति बनाकर बीजेपी ने इन बयानों को संगठनात्मक कार्रवाई का रूप देने का संकेत दिया है। पार्टी नेतृत्व की कोशिश है कि विधानसभा चुनाव से पहले कोई भी नेता सार्वजनिक रूप से पार्टी की छवि को नुकसान न पहुंचाए और संगठन के फैसलों के खिलाफ बगावत की स्थिति पैदा न हो। खासतौर पर टिकट वितरण के दौरान असंतोष और बागी तेवर पार्टी के लिए चुनौती बन सकते हैं।
ये पांच दिग्गज नेता संभालेंगे अनुशासन समिति की जिम्मेदारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अनुमति से गठित पांच सदस्यीय समिति में इन पांच नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है—
- राजेंद्र अग्रवाल (पूर्व सांसद)
- अष्टभुजा शुक्ला (पूर्व सांसद)
- कांता कर्दम (पूर्व राज्यसभा सांसद)
- रामजियावन मौर्य (पूर्व विधायक)
- गोपाल अंजान (विधान परिषद सदस्य)
अपने नेताओं को एकजुट रखने की बड़ी चुनौती इस समिति की घोषणा गोविंद नारायण शुक्ल, सदस्य विधान परिषद एवं मुख्यालय प्रभारी, भाजपा उत्तर प्रदेश की ओर से की गई है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अनुशासन समिति का गठन बताता है कि बीजेपी नेतृत्व संगठन के भीतर किसी भी तरह की बगावत या अनुशासनहीनता को लेकर सतर्क है। नितिन नबीन की चेतावनी और पंकज चौधरी के सख्त संदेश के बाद अब पांच सदस्यीय समिति के जरिए पार्टी ने नेताओं को स्पष्ट संकेत दे दिया है कि चुनाव में संगठन की लाइन से हटना भारी पड़ सकता है। बीजेपी के लिए अब चुनौती सिर्फ विपक्ष से मुकाबले की नहीं, बल्कि अपने नेताओं को एकजुट रखने की भी है।













