
नई दिल्ली। नौकरी के दौरान कर्मचारी अपनी सैलरी का एक हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में जमा करते हैं। इसका मकसद रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा देना है। अभी तक ज्यादातर कर्मचारियों के सामने रिटायरमेंट के समय PF की पूरी रकम एक साथ निकालने का विकल्प रहता है। लेकिन अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) इस व्यवस्था में बदलाव की तैयारी कर रहा है। EPFO रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को अपने PF फंड से धीरे-धीरे पैसा निकालने की सुविधा देने पर विचार कर रहा है। इसके लिए सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान (SWP) लाने का प्रस्ताव है। अगर इसे मंजूरी मिलती है, तो रिटायरमेंट के बाद भी कर्मचारी का पैसा PF खाते में निवेशित रह सकेगा और उस पर ब्याज मिलता रहेगा।
क्या है ईपीएफओ की प्लानिंग और मौजूदा नियम इस मामले की जानकारी रखने वाले सरकारी सूत्रों ने मनी कंट्रोल की रिपोर्ट में कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने सब्सक्राइबर्स को रिटायरमेंट के समय अपनी पूरी जमा राशि निकालने के लिए और विकल्प दे सकता है। मौजूदा नियमों के तहत, 55 साल या उससे अधिक की उम्र में रिटायर होने पर, सब्सक्राइबर्स अपनी जमा EPF राशि का 100 फीसदी एकमुश्त निकाल सकते हैं। वहीं, पूरी मासिक पेंशन (EPS) पाने के लिए पात्रता 58 साल की उम्र से शुरू होती है। अगर कोई सब्सक्राइबर 55 साल से पहले रिटायर होता है, तो वह ‘फॉर्म 31’ के जरिए तुरंत अपने EPF बैलेंस का 75 प्रतिशत तक निकाल सकता है। बाकी 25 प्रतिशत राशि, ‘फाइनल सेटलमेंट’ के तौर पर, लगातार 12 महीने तक बेरोजगार रहने के बाद ही निकाली जा सकती है।
CBT की बैठक में बड़े फैसलों पर हो सकता है मंथन मनी कंट्रोल की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सरकार सब्सक्राइबर्स को पैसे निकालने के “और विकल्प” देना चाहती है, ताकि वे अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने रिटायरमेंट फंड को मैनेज कर सकें। ये विकल्प क्या होंगे, अभी यह साफ नहीं है। इस मामले पर चर्चा करने के लिए EPFO का ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज’ (CBT) 19 नवंबर को बैठक करेगा। CBT, EPFO की सबसे बड़ी वैधानिक निर्णय लेने वाली संस्था है। केंद्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता वाली इस संस्था में सरकार, नियोक्ताओं (एम्प्लॉयर्स) और कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जो EPF पॉलिसी, फंड और ब्याज दरों का प्रबंधन करते हैं।
EPS न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 3,000 करने पर भी चर्चा संभव इसके अलावा, EPFO ‘कर्मचारी पेंशन योजना’ (EPS) के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए करने पर भी चर्चा कर सकता है। EPS भारत में एक रिटायरमेंट योजना है, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा मैनेज किया जाता है। यह संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देती है, जिससे उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी नियमित आय मिलती रहती है। EPS के लिए फंड, नियोक्ता (एम्प्लॉयर) द्वारा EPF में दिए जाने वाले योगदान के एक हिस्से से आता है।
कैसे काम करता है EPS में योगदान और सरकारी अनुदान का गणित कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में इंप्लॉयर के 12 फीसदी कंट्रीब्यूशन में से 8.33 फीसदी हिस्सा ‘कर्मचारी पेंशन योजना’ (EPS) में जाता है, जबकि बाकी 3.67 फीसदी हिस्सा EPF में जमा होता है। EPS के तहत, केंद्र सरकार न्यूनतम पेंशन योजना के हिस्से के रूप में (सितंबर 2014 से लागू) एक अनुदान (ग्रांट-इन-एड) प्रदान करती है। यह अनुदान तब दिया जाता है जब किसी मेंबर की वास्तविक पेंशन 1,000 रुपए से कम होती है। ऐसे मामलों में, 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन और मेंबर की वास्तविक पेंशन के बीच के अंतर की भरपाई सरकार द्वारा की जाती है।

















