नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में सोमवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साल 2025 के लिए एक लाख करोड़ रुपये का दिल्ली का बजट पेश किया। इस बजट (Delhi Budget 2025 Announcement) के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि गुजरात और उत्तर प्रदेश समेत अन्य भाजपा शासित राज्यों की ग्लोबल वाइब्रेंट समिट के तर्ज पर ‘व्यापारी कल्याण बोर्ड’ और ‘निवेशक शिखर सम्मेलन’ का हर दो साल में आयोजन किया जाएगा, ताकि दिल्ली के व्यापारियों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा सके।
सीएम रेखा गुप्ता (Delhi CM Rekha Gupta) ने इस अवसर पर ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ (Ease of Doing Business) पर जोर देते हुए कहा कि उनकी सरकार दिल्ली के व्यापारियों के लिए एक ठोस रोडमैप तैयार करेगी। उन्होंने बताया कि व्यापारियों को कारोबार में किसी भी प्रकार की रुकावट का सामना न करना पड़े, इसके लिए बीजेपी सरकार सिंगल विंडो सिस्टम आरंभ करेगी।
गुप्ता ने कहा, “दिल्ली में नई औद्योगिक नीति और एक नई वेरहाउसिंग पॉलिसी लाई जाएगी। यह सभी पहल व्यापारियों को उनके कारोबार को बढ़ाने में सहायता प्रदान करेंगी।” उन्होंने स्वीकार किया कि वर्तमान में दिल्ली का औद्योगिक क्षेत्र काफी खराब स्थिति में है और व्यापारियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने पूर्व सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, “पिछली सरकार ने इस दिशा में कुछ नहीं किया, जिसके चलते दुनिया एनसीआर की ओर दौड़ रही है।”
इसके अलावा, औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित कार्यों में सुधार के लिए एक कार्यक्रम बनाने की योजना भी घोषित की गई, जिसके जरिए दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। इससे व्यापारियों को व्यापार करने में सहूलियत मिलेगी। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, सीएम गुप्ता ने ‘ट्रेड वेलफेयर बोर्ड’ के गठन की भी घोषणा की, ताकि व्यापारियों को अपनी गतिविधियों को जारी रखने में और अधिक सुविधा हो सके।
