दैनिक भास्कर ब्यूरो
बकेवर/फतेहपुर । जनपद के जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी मुख्यमंत्री के जनसुनवाई पोर्टल की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पोर्टल पर हर रोज दर्ज होने वाली दर्जनों शिकायतों का फर्जी निस्तारण किया जा रहा है जिससे जहां शिकायतकर्ता परेशान हैं वहीं अफसर शासन को शत-प्रतिशत निस्तारण की फर्जी रिपोर्ट भेजकर वाहवाही लूट रहे हैं। जिले में मुख्यमंत्री के जनसुनवाई पोर्टल की कर्मचारी धज्जियां उड़ा रहे है। पोर्टल पर दर्ज होने वाली जन शिकायतों का फर्जी तरीके से गलत आख्या प्रेषित कर फर्जी निस्तारण किया जा रहा है।
निस्तारण में अव्वल होने के लिए बिना जांच लग रही मनमानी रिपोर्ट
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम जनता की शिकायतों का आसानी से निस्तारण कराने के लिए जनसुनवाई पोर्टल लांच कराया था। जिससे लोगों को घर बैठे इंसाफ दिलाने का कार्य किया जा सके, लेकिन जिले के देवमई विकासखंड के एडीओ, बीडीओ व सचिव इसमें की गई शिकायतों में फर्जी रिपोर्ट लगा कर आमजन को ठेंगा दिखा रहे हैं । सरकारी मुलाजिमों कि मनमानी की वजह से सरकार की मंशा पर पानी फिरता नजर आ रहा है।
लोगो की माने तो पोर्टल पर दर्ज होने वाले अधिकतर मामलों की जांच तक नहीं की जाती। अफसर दफ्तर में ही बैठकर निस्तारण की पूरी तरह से गलत रिपोर्ट लगा रहे हैं। शिकायतकर्ताओं के आरोपों को जांच के बिना ही उन्हें झूठा साबित कर दिया जाता है। जिससे जहाँ शिकायत दर्ज कराने वाले शिकायतकर्ता परेशान हैं। वहीं अधिकारी सरे आम सीएम पोर्टल का मजाक बना रहे हैं। जिससे आरोपित के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो होती। यही वजह है कि आम लोगों का विश्वास अब इस पोर्टल से उठता जा रहा है।
शिकायतकर्ता अविक शुक्ला निवासी ग्राम मुसाफा द्वारा डाली गई आरटीआई परसदेपुर, जरारा, इशेपुर, भैसौली के संबंध में जनसुनवाई एप के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई गई थी। जिसमें एडीओ ज्ञान सिंह द्वारा आरोपित सचिवो से सांठगांठ कर बिना जांच किए ही फर्जी तरीके से निस्तारण की आख्या शासन प्रशासन को भेज दी गई।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसके द्वारा लगातार आरटीआई डालने पर जानकारी उपलब्ध कराने के नाम पर गलत तरीके से एक बड़ी रकम की मांग की जाती है जो शिकायत कर्ता देने में अक्षम है। जिससे अपीलकर्ता समेत आवाम का भी आरटीआई (जनसूचनाधिकार) कानून समेत मुख्यमंत्री पोर्टल से भी विश्वास उठता चला जा रहा है।
