भारतीय राजनीति में आज एक बेहद अनोखा और हाई-प्रोफाइल सियासी ड्रामा देखने को मिलने जा रहा है। विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक बड़ा और आक्रामक कदम उठाते हुए ‘जन महाभियोग कार्यक्रम’ (Public Impeachment) आयोजित करने जा रहा है। इसके लिए विपक्षी दलों के सांसद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आधिकारिक आवास पर जुटना शुरू हो गए हैं। इस पूरी कार्यवाही को हू-ब-हू संसद की तर्ज पर अमलीजामा पहनाने के लिए आवास के भीतर विशेष तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर इस कथित महाभियोग को चलाने के लिए संसद जैसा ही एक मंच (सेटअप) तैयार किया गया है। हालांकि, इस अनूठे राजनीतिक कार्यक्रम के स्वरूप को तय करने और कानूनी पचड़ों से बचने के लिए गठबंधन के भीतर लंबी माथापच्ची करनी पड़ी है।
सार्वजनिक महाभियोग के स्वरूप पर माथापच्ची: कैसे बनी अंतिम सहमति?
सूत्रों के अनुसार, इस पूरी कार्यवाही को जमीन पर उतारने से पहले विपक्षी दलों की बैठकों में मुख्य रूप से तीन प्रस्तावों पर गहन चर्चा हुई थी:
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पहला सुझाव (मॉक पार्लियामेंट): शुरुआत में इसे पूरी तरह से एक ‘मॉक पार्लियामेंट’ यानी सांकेतिक संसद का रूप देने का विचार था। योजना थी कि संसद जैसा ढांचा बनाकर विभिन्न नेताओं को सत्ता पक्ष, विपक्ष, स्पीकर और खुद मुख्य चुनाव आयुक्त का किरदार सौंपा जाए। हालांकि, कई वरिष्ठ नेताओं ने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया कि देश में संसद की संस्था एक ही है और बाहर इस तरह का समानांतर सेटअप तैयार करने से भाजपा इसे ‘संसद का अपमान’ बताकर बड़ा राजनीतिक हथियार बना सकती है।
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दूसरा सुझाव (पब्लिक कोर्ट): दूसरा विकल्प यह आया कि अदालत की तर्ज पर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए जाएं, दोनों पक्षों के वकील बहस करें और अंत में उन्हें ‘वोट चोरी’ का दोषी करार दिया जाए। लेकिन इसे भी यह कहकर खारिज कर दिया गया कि चूंकि यह मामला पहले से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की बेंच के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए बाहर ऐसी अदालत लगाने से ‘न्यायालय की अवमानना’ का खतरा पैदा हो सकता है।
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तीसरा सुझाव (सार्वजनिक महाभियोग – जिस पर लगी मुहर): अंत में तीसरे और सबसे सुरक्षित विकल्प को चुना गया। इसके तहत कार्यवाही संसद की कार्यप्रणाली की तर्ज पर ही होगी, लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर ‘मॉक पार्लियामेंट’ न कहकर ‘सार्वजनिक महाभियोग’ का नाम दिया गया। इसमें एक पीठासीन अध्यक्ष होगा, नेता भाषण देंगे और प्रस्ताव पारित किया जाएगा, लेकिन इसे ऐसे पेश किया जाएगा जिससे संसद या न्यायपालिका की अवमानना का कोई एंगल न बने। यही वजह है कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर ‘मॉक पार्लियामेंट’ की बजाय ‘सार्वजनिक महाभियोग’ शब्द का इस्तेमाल किया है।
खरगे के भाषण से आगाज और राहुल गांधी के संबोधन से होगा समापन
इस प्रतीकात्मक ‘जन महाभियोग’ की शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के संबोधन से होगी, जबकि इसका समापन पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के भाषण से किया जाएगा। इस आयोजन में केवल सांसद ही नहीं, बल्कि उन आम नागरिकों को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा जिनके नाम एसआईआर (SIR) प्रक्रिया के चलते मतदाता सूची से कटने का दावा किया जा रहा है। कार्यक्रम में विपक्षी सांसदों के अलावा कानूनी विशेषज्ञ, जाने-माने वकील और प्रभावित लोग शामिल होकर अपनी बात रखेंगे।
संसद के भीतर संख्या बल की कमी और वहां इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार न किए जाने के कारण, विपक्ष ने देश की जनता के बीच सीधा संदेश देने के लिए इस रणनीति को चुना है। इस ‘सार्वजनिक महाभियोग’ के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाएगा और अंत में इसे पास भी किया जाएगा।
कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल और मुख्य हाइलाइट्स
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सांसदों की भागीदारी: इस कार्यक्रम में देश भर से करीब 150 से 200 विपक्षी सांसदों के शामिल होने की संभावना जताई गई है।
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तय समय: यह पूरी प्रतीकात्मक कार्यवाही दोपहर 3:30 बजे शुरू होगी और शाम 6:00 बजे तक चलेगी।
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लाइव प्रसारण: देश के आम नागरिकों तक अपनी आवाज सीधे पहुंचाने के लिए कार्यक्रम स्थल पर मल्टी-कैमरा सेटअप लगाया गया है, जिसके जरिए इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा।
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समापन सत्र: शाम 6 बजे महाभियोग की कार्यवाही के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद सभी मेहमानों और नेताओं के लिए अल्पाहार (नाश्ते) का कार्यक्रम रखा गया है।
