मुंबई । महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर चल रहा प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा है। 14 दिन में 27 लोग जान दे चुके हैं। 1 नवंबर को भी हिंगोली जिले में 2 लोगों ने सुसाइड की। आज सरकार का शिष्ट मंडल भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जारांगे को मनाने के लिए जाएगा।
यह मंडल मनोज को सरकार का पक्ष बताएगा और हड़ताल खत्म करने की अपील करेगा। मनोज पिछले 9 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। एक दिन पहले उन्होंने पानी पीना भी छोड़ दिया है। मंडल के सदस्यों से मिलने से पहले मनोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उधर, गुरुवार को ठाणे के भिवंडी में आंदोलनकारियों ने CM एकनाथ शिंदे और डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर्स पर कालिख पोती। ये पोस्टर्स बसों पर लगे हुए थे।
आंदोलन से जुड़े आज के अपडेट्स
CM शिंदे और चंद्रशेखर बावनकुले दिल्ली में अमित शाह से मिलेंगे।
महाराष्ट्र CM एकनाथ शिंदे, मनोज जारांगे से फोन पर बात करेंगे।
छत्रपति संभाजीनगर में शहरी-ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है।
सकल मराठा समाज नासिक ने काली दीवाली मनाने का ऐलान किया है।
सर्वदलीय बैठक में फैसला- मराठा आरक्षण मिलना चाहिए
महाराष्ट्र में CM एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में बुधवार को सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने सहमति जताई कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए। इस बैठक में शरद पवार समेत 32 पार्टियों के नेता शामिल हुए थे।
बैठक के बाद CM शिंदे ने कहा- यह निर्णय लिया गया कि आरक्षण कानून के दायरे में और अन्य समुदाय के साथ अन्याय किए बिना होना चाहिए। आरक्षण के लिए अनशन पर बैठे मनोज जारांगे से भी अपील है कि वो अनशन खत्म करें। हिंसा ठीक नहीं है। वहीं, सभी मराठाओं के लिए तत्काल आरक्षण मांग रहे जारांगे ने जल भी छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आंदोलन शुरू होने के बाद ही सरकार को समय क्यों चाहिए होता है? सरकार को चिंता है, तो यहां आकर चर्चा करे। वरना आंदोलन उग्र होगा।
मुंबई में मंत्री की गाड़ी में तोड़फोड़
मुंबई में आंदोलनकारियों ने मंत्री हसन मुश्रीफ की गाड़ी में तोड़फोड़ की। राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर सख्ती शुरू कर दी है। बीड हिंसा मामले में 141 केस दर्ज कर 168 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हत्या के प्रयास सहित 20 धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं। छत्रपति संभाजी नगर (ग्रामीण), जालना और बीड में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बीड में धारा 144 लगाई गई है और यहां आरएएफ तैनात की गई है। स्थानीय पुलिस के अलावा, राज्य रिजर्व पुलिस बल की 17 कंपनियां तैनात की गई हैं।
महाराष्ट्र पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि हमारे पास सख्त कार्रवाई के आदेश हैं। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य के डीजीपी ने कहा कि उपद्रवियों ने 8 दिन में 12 करोड़ रु. की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। पुणे पुलिस ने हाइवे जाम करने और आगजनी के आरोप में 500 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
मराठा ने कुनबी पत्र जलाया, कहा- ये बांटने की साजिश
बीते माह राज्य सरकार ने मराठवाड़ा के उन मराठों को कुनबी प्रमाण पत्र देने का ऐलान किया था, जिनके पास निजामकाल के राजस्व दस्तावेज हैं। इस बीच, पहला प्रमाण पत्र पाने वाले सुमित माने ने इसे जला दिया। उसने कहा, यह मराठा समुदाय को बांटने की साजिश है।
अब तक क्या हुआ
30 अक्टूबर को बीड में हुई हिंसा मुंबई तक पहुंच गई है। कोलाबा इलाके में बुधवार सुबह विधायकों के सरकारी आवास के सामने दो अज्ञात लोगों ने महाराष्ट्र के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हसन मुश्रिफ के काफिले की गाड़ी में तोड़फोड़ की। इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है।
आंदोलन के समर्थन में अब तक दो सांसद और 4 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। इनमें शिवसेना शिंदे गुट के हिंगोली और नासिक के सांसद हेमंत पाटिल और हेमंत गोडसे शामिल हैं। इसके अलावा शिंदे की शिवसेना से विधायक रमेश बोरनारे, वैजापुर से शिवसेना शिंदे गुट के विधायक रमेश बोरनारे, परभणी से कांग्रेस के विधायक सुरेश वारपुडकर, गेरवाई से भाजपा विधायक लक्ष्मण पवार ने भी इस्तीफा दे दिया है। सरकार में शामिल तीनों दलों के 10 विधायकों ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग को लेकर अनशन भी शुरू कर दिया है।
मराठा आरक्षण की मांग को लेकर इस साल आंदोलन शुरू करने वाले मनोज जारांगे पाटिल की भूख हड़ताल का आज 8वां दिन है। जारांगे ने चेतावनी देते हुए कहा- महाराष्ट्र सरकार स्पेशल सेशन बुलाकर आरक्षण पर फैसला करे। वरना ये आंदोलन देशभर में होगा। उन्होंने फैसला न करने पर जल त्यागने की चेतावनी दी है।
मंगलवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जस्टिस संदीप शिंदे समिति की अंतरिम रिपोर्ट को मंजूरी दी गई। हालांकि, सरकार ने भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जारांगे पाटिल की सभी मराठाओं को आरक्षण देने की मांग खारिज कर दी।
राज्य के DGP रजनीश सेठ ने बुधवार को कहा कि आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में अब तक 141 केस दर्ज किए गए हैं। 168 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि उपद्रवियों ने 12 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है। इसके लिए 146 आरोपी व्यक्तियों को नोटिस दिया गया है।
ओबीसी समुदाय मराठाओं को कुनबी सर्टिफिकेट देने के खिलाफ
मराठा समुदाय को अलग से आरक्षण देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। इसके बाद मनोज जारांगे पाटिल समेत कई लोग दावा कर रहे हैं कि मराठा समाज मूल रूप से कुनबी जाति से है। यानी मराठा समुदाय को कुनबी प्रमाणपत्र दिया जाता है तो आरक्षण मिलने पर उसे ओबीसी कोटे से लाभ मिल जायेगा।
फिलहाल राज्य में ओबीसी कोटे से आरक्षण 19 फीसदी है। ओबीसी समुदाय के संगठनों का मानना है कि अगर इसमें मराठा समुदाय को भी शामिल किया गया तो आरक्षण का फायदा नए लोगों को मिलेगा। हमारा विरोध मराठा आरक्षण से नहीं बल्कि उन्हें ओबीसी से आरक्षण देने को लेकर है।
