हरिद्वार। देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की कवायद के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बार-बार होने वाले चुनावों को देश के विकास में बाधक बताते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ जरूरी है। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि यह व्यवस्था 2034 से नहीं, बल्कि 2029 में ही लागू हो सकती है।
हरिद्वार में संत समाज के समागम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संतों से ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ के समर्थन में आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश में बार-बार चुनाव होने से विकास कार्य प्रभावित होते हैं और सरकारों को लगातार चुनावी तैयारियों में जुटना पड़ता है।
2029 में लोकसभा के साथ 22 राज्यों में विधानसभा चुनाव संभव
शिवराज सिंह चौहान के बयान के बाद ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। उनके मुताबिक, 2029 में लोकसभा चुनाव के साथ 22 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं।
इससे पहले यह चर्चा थी कि देश में लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने की व्यवस्था 2034 से लागू हो सकती है। हालांकि, अब केंद्रीय मंत्री के बयान के बाद 2029 में ही इसे लागू किए जाने की संभावना को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है।
हरिद्वार में संत समाज ने लिया संकल्प
हरिद्वार में आयोजित संत समाज के समागम में ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ को लेकर संकल्प लिए जाने के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक गतिविधियां भी तेज होती दिखाई दे रही हैं। इसी बीच एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार 2034 के बजाय 2029 में ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की दिशा में आगे बढ़ सकती है।
रिपोर्ट के मुताबिक, इसके लिए तैयारियां भी तेज की जा रही हैं। हालांकि, अंतिम फैसला केंद्र सरकार और संबंधित संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही होगा।
बार-बार चुनाव को विकास में बाधक बताया
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश को विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ाने के लिए चुनावी प्रक्रिया को लेकर स्थिरता जरूरी है। बार-बार चुनाव होने से आचार संहिता लागू होती है, जिसका असर विकास योजनाओं और सरकारी कामकाज पर पड़ता है।
उन्होंने संत समाज से अपील करते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ जरूरी है। केंद्रीय मंत्री के इस बयान के बाद 2029 में एक साथ चुनाव कराने की संभावनाओं को लेकर चर्चा और तेज हो गई है।
